काठमाडौं । कोभिड १९ का कारण उपत्यक मात्र नभई देशभर घरजग्गा कारोबार घट्दो रहेको छ । तर, उपत्यकामा भएका कारोबारबाट पनि पुँजीगत लाभकरको हिस्सा अत्यन्त न्यून रहेकाले घर जग्गाको मूल्य घट्दै गएको संकेत गर्छ । आफुले किनेकोभन्दा बढी मूल्यमा बेच्दा मात्रै लाभकर तिर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तोमा अहिले उठेको लाभकरले घरजग्गाको मूल्य घट्दै गएको संकेत गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा कुल १ अर्ब १७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा राजश्व संकलन भएको छ । भदौ महिनामा ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ राजिष्ट्रेशन दस्तुर संकलन भएको मालपोतको तथ्यांकले देखाएको छ । भदौ महिनामा पुँजीगत लाभकर भने २८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको हो ।
साउन महिनामा भने २ अर्ब २७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । जसमा रजिष्ट्रेसन वापत १ अर्ब ५७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत लाभकर ६१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । पुँजीगत लाभकरको हिस्सा घटेकाले घरजग्गाको मूल्य घट्दो क्रममा रहेको देखाउँछ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भदौ महिनाभर २९ करोड ७५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा राजश्व संकलन भएको छ । सो अवधिमा १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शूल्क संकलन भएको भने पुँजीगत लाभकर ९ करोड ७८ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा लकडाउन खुल्ला भएकाले कारोबार ठिकै भए पनि साउन अन्तिम सातादेखि सरकारी कार्यालयहरु बन्द गरिएकाले भदौमा राजश्व संकलन घटेको हो ।
विभागका निर्देशक भरत गौतमले भदौमा ३ गतेबाट निषेधाज्ञा भएकाले कारोबार कम भएको बताए ।
‘यो पटक भदौमा पुरै बन्द भयो, अन्तिम तिर मात्र कार्यालयबाट सेवा सुरु गरिएकोले कारोबार कम भएको हो,’ उनले भने ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा भदौ महिनाभर २९ करोड ७५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा राजश्व संकलन भएको छ । सो अवधिमा १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रजिष्ट्रेसन शूल्क संकलन भएको भने पुँजीगत लाभकर ९ करोड ७८ लाख २९ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
साउनमा काठमाडौं उपत्यकामा घरजग्गा कारोबारबाट १ अर्ब ७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको थियो । उपत्यकामा रहेका ९ वटा मालपोत तथा भूमि कार्यालयहरुले साउनमा ६९ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन दस्तु संकलन गरेका थिए भने पुँजीगत लाभकर ३१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
भदौ महिनामा ललिपुर जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरुबाट ३ करोड ८९ लाख ६३ करोड रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन दस्तुर संकलन भएको छ भने पुँजीगत लाभकर १ करोड ७६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । ललितपुर मालपोत कार्यालयबाट भदौमा कुल ५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ घरजग्गा राजश्व संकलन भएको छ ।
भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट कुल ३ करोड २० लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा राजश्व संकलन भएको छ । भक्तपुर पालपोत कार्यालयबाट सो अवधिमा २ करोड ७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ रजिष्ट्रेशन शूल्क संकलन भएको छ भने पुँजीगत लाभकर ९३ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ ।
उपत्यकामा कोभिड १९ बढ्दै गए लगतै काठमाडौंका सबै मालपोत कार्यालयहरु साउन २७ गतेबाट बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि भदौ २५ गतेबाट निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मालपोत कार्यालयहरु खुल्ला भएका थिए । मालपोत कार्यालय भदौँ २५ गते बाटै खुले पनि सेवाग्राहीहरुले भने २८ गतेबाट मात्र सेवा प्राप्त गरेका थिए ।
विगतमा २०७६ मा चैत्र १० गतेबाटै मालपोत कार्यालयहरु बन्द गरिएको थियो । लामो समयसम्म बन्द अवस्थामा रहेको मालपोत कार्यालयहरु २०७७ असार १ बाट सुचारु गरिएको थियो । यसरी कोभिड १९ का कारण मालपोत कार्यालयहरु पटक पटक खुल्दै बन्द हुँदै गरिरहेका छन् । यसले गर्दा मालपोत कार्यायहरुमा ठूलो प्रभाव परेको चाबहिल मालपोत कार्यालय प्रमुख कलक बहादुर खड्काले बताए ।
उनले पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयहरुबाट सिमित कामहरु मात्र भइरहेकाले धेरै भिडभाड नरहेको बताए । उनले पछिल्लो समय लिखित पारित, नामसारी, संशोधन, रोक्का, फुकुवा तथा सिङगल कित्ताका कामहरु भइरहेको बताए ।
‘अहिले मालपोत कार्यालयमा त्यस्तो भिड छैन, सिमित कामहरु मात्र हुने भएकाले सहज भएको छ,’ कार्यालय प्रमुख खड्काले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
मालपोतमा हुने कामहरु मध्ये ५० प्रतिशत रोक्का र फुकुवाकै काम हुने गरेको भनाई छ ।
यस्तै भूमि सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयले कित्ताकाट फुकुवा गरेको घोषेणा गरे पनि त्यो निर्देशनमा सर्वोच्च अदालत अलपकालीन रोक लगाइएको छ । असोज ८ गते अदातलमा सरकार पक्ष र वकिल पक्षबिच यसविषयमा निर्णय हुने भएको छ ।
मन्त्रालयले अदालतको निर्णय अनुसार हाललाई कित्ताकाट फुकुवा निर्देशन अल्पकालिन रोक लगाएको हो । यस विषयमा अल्पकालिन रोक लगाइए पनि पछिल्लो समय मालपोत कार्यालयहरुमा भने कित्ताकाटका लागि बुझन आउनेको संख्या बढेको मालपोत कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।
भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ मा देशभरि कृषि योग्य भूमि खण्डीकरण हुन नदिन भन्दै जग्गा कित्ताकाट माथि रोक लगाएको थियो ।
