काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याउन ठेक्का दिएको ठेक्केदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने कानूनी प्रकृया अघि बढाएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले गतहप्ता समयमै मल ल्याउन नसकेको भन्दै शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र हुमनाथ कोइरालाको होनिको इन्टरप्राइजेज प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
ठेक्का रद्दसँगै धरौटी जफत गरिएपछि अब कानून अनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवक्ता विष्णु पोखरेलले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार काम गर्न नसकेर ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति समेत तिराउनु पर्ने हुन्छ । तर, उच्च राजनीतिक पहुँचवाला ठेकेदार भएकाले मन्त्रालयले धरौटी जफत र कालोसूचीमा राख्ने बाहेक अन्य काराबाही गर्नेमा शंका रहेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले राखेको करिब साढे ९ करोड धरौटी समेत जफत गरिसकिएको छ । उनका अनुसार शैलुङको ४ करोड ८८ लाख (४ लाख ४०२ अमेरिकी डलर) र होनिकोको ४ कोरड ५६ लाख (. ३ लाख ७७ हजार ३७५ डलर) रुपैयाँ जफत भएको छ ।
उनले ती कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्न विभिन्न प्रकृया पूरा गर्नु पर्ने भएकाले ती प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले अहिले कानूनविदसँग परामर्श गर्ने कार्य भइरहेको बताए ।
‘हामीले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि भूक्तानी गरेको छैनौँ, मल सबै ल्याएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने भएकोले हामीलाई घाटा छैन, उनीहरुले धरौटीका लागि राखेको रकम पनि जफल गरेका छौं,’ पोखरेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘उसलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रकृया अघि सारेका छौँ, त्यसका लागि विभिन्न प्रकृया छन । अर्को तर्फ उसलाई चालू आवको लागि समेत २ वटा ठेक्का दिइसकेकोले अलि सोच्नु पर्ने छ ।’
कृषि सामग्री कम्पनीले सो ठेक्का कम्पनीहरुलाई ३० हजार मेट्रिक टन र २५ हजार मेट्रिकटन यूरिया मल चालू आवका लागि भनेर ठेक्का दिइसकेको छ । ३० हजार मेट्रिकटन मल छिट्टै आइपुग्ने भए पनि २५ हजार मेट्रिकटनका लागि बढी समय लाग्ने हुँदा ठेक्का रद्द गर्ने नगर्नेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । सो कम्पनीले पाइसकेको ठेक्का समयमा नल्याए भने सबै ठेक्का रद्द गरी कालो सूचीमा राखिने उनले बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समयमा मल नल्याएको भन्दै मल आपूर्तिको ठेक्का लिएका कम्पनीहरुलाई कारबहीको प्रकृया शुरु गरेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले उनीहरुसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको तथा धरौटी रकम जफत गरिएको बताएका छन् । कानून बमोजिम अन्य कारवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको उनले बताए ।
उनले उक्त कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राख्न थप कदम चालिएको बताए । ‘सो कम्पनीहरुलाई कारवाही अघि बठाइसकेको छौँ , अब कालो सूचीमा राख्न थप प्रकृया अघि बढाइएको छ,’ प्रवक्ता केसीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार काम गर्न नसकेर ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति समेत तिराउनु पर्ने हुन्छ । तर, उच्च राजनीतिक पहुँचवाला ठेकेदार भएकाले मन्त्रालयले धरौटी जफत र कालोसूचीमा राख्ने बाहेक अन्य काराबाही गर्नेमा शंका रहेको छ ।
सधैं झैँ रसायनिक मलको अभाव नहोस् भनेर गतवर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिको ९ अर्ब रकममा करिब डेढ अर्ब अतिरिक्त व्यवस्था गरिएको र समयमै टेन्डर खोल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर एकातिर विश्वव्यापी महामारी र अर्कोतिर रासायनिक मलको आपूर्तिको ठेक्का लिएका फर्महरुको लापरवाहीले गर्दा यस वर्ष पनि धान रोपेपछि हाल्नु पर्ने मलको अभाव हुन गएको छ ।
मन्त्रालयले यो वर्ष मल सयममा किसानले नपाएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष शीत भण्डारको ठेक्कामा अनियमिता गर्ने ६ वटा ठेक्केदारकालाई समेत कारबाही गरेको छ । उनीहरुसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कोषमा फिर्ता गरिएको थियो ।
यस कारवाहीले जसरी पनि ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने उनले बताए । यस्तै कृषि मन्त्री घनश्याम भूसालले रासायनिक मलको अभावका मुख्य दुई पक्ष आपूर्ति र वितरण भएको बताएका छन् । तीमध्ये वितरणको समस्याका नीतिगत समाधान गरिसकिएको उनको दाबी छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिड् लिमिटेडमा दर्ता भएका ७ हजार ७०० सहकारीहरुले वितरण गर्ने तर त्यसको सही उपयोग भए नभएको अनुगमन वा जानकारी नहुने साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ । अब नगर/गाउँ पालिकाले तोकेको सहकारी वा फर्मले वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाईएको छ ।
साथै, नेपालमा आयात हुने रसायनिक मल भन्सार बिन्दुमा कति परिमाणमा मल आयो, कुन डिपोले कति लग्यो र कुन गाउँ÷नगर पालिकामा कति गयो भन्ने विवरण वेबसाइटमा जुनसुकैबेला सार्वजनिकरुपले निरिक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्बन्धी निर्देशिका मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । यसरी आजसम्म मलको दुरुपयोग र चुहावटका समस्या समाधान हुने मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ ।
रासायनिक मलको आपूर्तिको समस्या पनि एउटा लामो र जटील विषय रहँदै आएको थियो । यस समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले एउटा कार्यदल गठन गरेको छ । केहि महिनाभित्रै यस समस्याको समाधान गरिनेछ मन्त्री भुषालले आश्वासन दिए ।
रसायनिक मल कारखाना खोल्न अध्ययनका लागि कार्यदल गठन
नेपालमै रसायनिक मलको कारखाना खोल्नेबारे दशकौँदेखि राजनीतिक तहमा चर्चा भएको छ । त्यस क्रममा सन् १९९५ तिर गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नभएको देखाएको थियो । सन् २०१६ मा लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनले नेपालमा मल कारखाना सम्भव भएको तर केहि समय लाग्ने सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको नेतृत्वमा ‘रसायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदल’ गठन गरिएको छ ।हाल ३२ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया कलकत्ता बन्दरगाहबाट नेपाल भित्रिरहेको र वितरण भैरहेको छ । ढिलो गरी आएको हुँदा कतिपय जिल्लामा वितरणमा समस्या देखिएका छन् । आपूर्ति हुँदै जाँदा वितरण व्यवस्था पनि सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
धान तथा गहुँका लागि युरिया मल आवश्यक पर्ने भन्दै बङ्गलादेश सरकारसँग ५० हजार मेट्रिक टन युरिया पछि फर्काउने गरी मन्त्रालयले पैँचो मागेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अनुमति पछि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री स्तरमा समझदारीसमेत भैसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त परिमाणको युरिया सकेसम्म छिटो ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
