काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले भू-उपयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएको भन्दै यसअघिका सबै निर्णय खारेज गरेको छ । यससँगै अब भू-उपयोग ऐन र प्रचलित कानून अनुसार जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने छ ।
अब सरकारले कृषियोग्य जमीन भनेर तोकेका बाहेक अन्य जग्गामा कानून अनुसार प्लटिङ गर्न सकिने भएको छ । खेतीयोग्य जमिन जथाभावी खण्डीकरण गरिएको भन्दै तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउनमा जग्गाको कित्ताकाट रोकेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै नापी विभागले आफू मातहतका मालपोत कार्यालयलाई कित्ताकाट खुला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भू–उपयोग ऐनले जग्गालाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ । जसमा आवासीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, नदी खोला ताल सिमसार क्षेत्र, खानीतथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यक्ता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र रहेका छन् ।
ऐनअनुसार जुन वर्गको जग्गा हो त्यो जग्गामा तोकिए बाहेक काम गर्न पाइने छैन । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अब आवासीय क्षेत्रमा रहेको जग्गामा प्लटिङ गर्न पाइने छ ।
सरकारले हालसम्म देशका ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ५०० भन्दा बढीको भू-उपयोग नक्सा तयार गरेको छ । ती मध्ये ३९० स्थानीय तहमा मात्रै नक्सा हस्तान्तरण गरिएको छ।
नक्सा हस्तान्तरण नभएका स्थानीय निकायमा भने स्थानीय तहको सिफारिश अनुसार कित्ताकाट हुने नापी विभागले जनाएको छ ।
