काठमाडौं । सरकारले रक्सौल-काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि भारतको आश गरेको छ ।
भारत सरकारले चालू आवको बजेटमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गका डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि डीपीआर पनि भारतले नै गर्दिओस् भन्ने आशमा सरकार रहेको हो ।
रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भारतले नै गर्नेगरी सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म डीपीआर कसले निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन् । रेलमार्ग निर्माणमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि यसको डीपीआर पनि भारतले नै गरिदिओस् भन्ने सरकारको अपेक्षा रहेको जनाइएको छ ।
सन् २०२०/२१ लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआरका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिइन् । सो रकम विदेश मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबाट व्यहोर्ने भन्ने भएकाले बजेटको अंक भने खुलाइएको थिएन ।
झण्डै ३ वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन भएको थियो सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रक्सौल –काठमाडौं रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भारतीय रेल्वे प्राविधिकले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन (प्रि–इन्जिनियरिङ एन्ड ट्राफिक सर्भे) पूरा गरी नेपाललाई बुझाइसकेको थियो । भारत सरकारको स्वामित्व रहेको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा करिब ८ महिना लगाएर पीईटी तयार पोरेको थियो ।
त्यसमा विभिन्न चार विकल्प सुझाइएको थियो । तिनै विकल्पमध्ये एउटा छानेर डीपीआर तयार पारिने विभागले जनाएको छ । उक्त अध्ययनमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लम्बाई, अलाइनमेन्ट लगायत प्राविधिक पक्षबारे खुलाइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा रेलमार्ग १३६ किलोमिटरदेखि १९२ किलोमिटर लामो बनाउन सकिने उल्लेख छ ।
नेपाली रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग १३६ किलोमिटर बनाउने गरी डीपीआर बनाउका लागि कोंकण रेलवेलाई पत्राचार गरेको थियो । डीपीआरका लागि सिफारिस गरिएको १३६ किमीको विकल्प अन्तर्गत करिब ४२ किमी सुरुङ मार्ग हुने छन् ।
यो रेलमार्ग वीरगन्जको सुक्खा बन्दरगाहबाट सुरु भएर जितपुर हुँदै निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउ भएर सञ्चालन गरिने छ ।विभागका सूचना अधिकारी अमन चित्रकारका अनुसार सो रेलमार्गको डीपीआरका लागि भारत र नेपालको दुई पक्ष वार्ता भइरहेको छ ।
उनले भारतले नै डीपीआर गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । ‘डीपीआर भारतले नै तयार पार्ने गरी लछफल भइरहेको छ, अहिले कोभिडको कारणले वार्ताले गति लिन सकेको छैन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले रेलमार्गको अनुमानित लागत अझै निश्चित नभइको जानकारी दिए । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार विभिन्न स्थानमा साना ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने बताए ।
वीरगञ्जबाट आउने रेल चोभारसम्म ल्यााउने योजना छ । सरकारले त्यसअघि नै वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गका लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो ।
रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका क्रममा चुरे क्षेत्र संवेदनशील भू–भाग त्यही खण्डमा पर्ने भएकाले केही चुनौती आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल–भारत दुई देशका प्रधानमन्त्रीका बीचमा यो खण्डमा रेलमार्ग निर्माणका लागि डीपीआर र फन्डिङ मोडालिटी तयार गर्ने पनि सहमति भइसकेको छ ।
