काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिएको छ ।
यही साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल विवादको उचित निरुपणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।
विवादका तीन चरणमध्ये दुई चरणको विवाद समाधानका लागि आयोग र एक चरणको महसुल उठाउन भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
तीन चरण भन्नाले विशेषगरी २०७२ असार १२ गतेदेखि पुस २९ गतेसम्म र २०७५ जेठ १ गतेदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको महसुल विवादको निरुपणका लागि आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ । यस्तै २०७५ पुसदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको महसुल उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते उद्योगी तथा व्यवसायीले चाहेको खण्डमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत् लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको भन्दै शिवम् सिमेन्टले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई उक्त व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणले जानकारी गराए लगत्तै आयोगले २०७२ साल पुस २९ गते प्राधिकरणले तय गरेको महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।
विद्युत्भार कटौतीको विधिवत् अन्त्य भएपछि २०७५ साल वैशाख मसान्तदेखि २०७७ साल जेठ मसान्तसम्मको पनि थप महसुल पठाएको भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए ।
सरकारले औपचारिकरूपमा विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरेपछि ‘हामीले किन थप महसुल तिर्ने’ भन्दै प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसारको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए । गत असारदेखि भने आयोगले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको व्यवस्था हटाइदिएको छ । यही साउन १ गतेदेखि भने नयाँ महसुल दर लागू भइसकेको छ ।
२०७२ पुस २९ गतेदेखि २०७५ साल वैशाख मसान्तसम्म पनि उद्योगीले आफूहरुले विद्युत्भार कटौतीको समयमा थप विद्युत् प्रयोग नगरेको भन्ने भनाइ तथ्यमा आधारित नरहेको पाइएको छ । प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट लिएको विद्युत्को महसुलका सम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो । प्राधिकरणले जसरी भए पनि महसुल उठाउने अडान राख्दै आएको थियो भने उद्योगी तथा व्यवसायीले आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको महसुल नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए ।
विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले २०७६ पुस २१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालयका सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन १९ गतेको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार २०७५ चैत मसान्तसम्ममा २३९ ग्राहकले डेडिकेटेड र ६९ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुलीको अतिरिक्त सुविधा लिएका थिए । त्यसमा डेडिकेटेडभन्दा ट्रङ्क लाइनमा बढी समस्या छ । प्राधिकरणले नियमिततर्फको महसुल उठाए पनि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको थप महसुल भने उठाउन समस्या रहँदै आएको थियो ।
