काठमाडौं । हकप्रद निष्काश गरेर पूँजी वृद्धि गर्न लागेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न थालेको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत नै राष्ट्र बैंकले अब बैंक तथा वित्तीइ संस्थाहरुलाई हकप्रद निष्काशन गर्न नदिने बताएको थियो । मौद्रिक नीति अगावै निवेदन दिएका संस्थाहरुलाई समेत हकप्रद निष्काशनमा अंकुश लगाउन थालेको छ ।
मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहनमुखी मर्जर नीति लिएको राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिन दबाव दिन हकप्रद निष्काशनमा रोक लगाउन थाले बताइएको छ ।
लघुवित संस्थालाई औपचारिक रुपमै हकप्रद जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई हकप्रद निष्काशनमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छैन । औपचारिक रुपमा घोषण नगरे पनि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले धमाधम हकप्रद निष्काशनमा अंकुश लगाउन थालेको हो ।
गतसाता मात्र शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद अस्वीकृत गरेको राष्ट्र बैंकले तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद पनि अस्वीकृत गरेको छ ।
शाइन रेसुंगाले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर हकप्रद सेयर निष्काशनको लागि अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको थियो ।
त्यस्तै तिनाउ मिसनले पनि हाल कायम चुक्ता पूँजीको ३३ प्रतिशत (३ बराबर १) को अनुपातमा हकप्रद जारी गर्ने अनुमति मागेको थियो । राष्ट्र बैंकले यी दुवै बैंकको हकप्रद प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तिनाउ मिसनलाई १२ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्न भने अनुमति दिएको हो।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले हकप्रद निष्काशनका लागि पाइपलाइनमा रहेका अन्य संस्थाले पनि अनुमति नपाउने सम्भावन रहेको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
