काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरूले गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ८१.२३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छन् । ती आयोजनाहरूको समग्र भौतिक प्रगति ८२.२९ प्रतिशत छ ।
सरकार, वैदेशिक र प्राधिकरणको स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा गत आवका लागि ५८ अर्ब ४ करोड विनियोजन गरिएकामा ४७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । विद्युत् पहुँच बढाउन र उपभोक्तालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा आपूर्तिका लागि वितरण लाइन विस्तार, सुदृढीकरण र स्तरोन्नतिमा छुट्टयाइएको बजेटको खर्च ९२ प्रतिशत छ । भौतिक प्रगति शत्प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कोभिड(१९ का कारण निर्माणाधीन आयोजनाको काम प्रभावित हुँदासमेत समग्र वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनकै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटका कारण सिर्जित समस्या, जग्गा अधिग्रहणको समस्या, प्रसारण तथा वितरण लाइनमा भइरहेको अवरोध सबै आयोजनाले व्यहोरिरहेका साझा समस्या हुन्, गत आवका ४ महिना कोभिड–१९का कारण आयोजनाहरूको निर्माणमा चौतर्फी प्रभाव पर्यो,’ उनले भने ।
लकडाउनमा पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षात्मक मापदण्ड अपनाएर आयोजनाहरूको निर्माण सुचारु गर्ने सरकारको निर्णयपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको सहजीकरण एवं सक्रियता र गृह मन्त्रालयको सहयोगले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आयोजनाहरूको काम अगाडि बढाउन सकिएको उनले बताए । यसबाट केही आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
कोभिड–१९ को महामारी नआएको भए आयोजनाहरूको वित्तीय र भौतिक प्रगति अझै बढ्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
गत आवमा विद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादनतर्फ ७ अर्ब ८० करोड विनियोजन भएकामा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
उत्पादनतर्फका आयोजनाहरूको खर्च र भौतिक प्रगति क्रमशः ७०.८२ र ७६.८३ प्रतिशत छ । उत्पादनतर्फ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, मर्मतसम्भार लगायतका कार्य पर्छन् । गत आवमा निजी क्षेत्रका १५ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई १३५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको छ ।
प्राधिकरणले १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, माथिल्लो मोदी ए, तामाकोसी पाँचौं जलविद्युत्लगायत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययनका लागि १ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएकामा २६.४८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । ती आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति ३३.३९ प्रतिशत छ । कोभिड–१९ का कारण आयोजनाहरूको अध्ययन प्रभावित भएको घिसिङले बताए ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत् ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण यस वर्ष सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
२८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपियो
प्रसारण लाइनतर्फ २६ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएकामा १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रसारण लाइनतर्फ ६ आयोजनाबाट २८५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ । प्रसारण लाइनतर्फको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः ७३.७४ र ७४.९२ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।
प्रसारण लाइनतर्फ कोसी, सोलु, कालीण्डकी, मर्स्याङ्दी करिडोर, सिंगटी लामोसाँघु, चिलिमे(त्रिशूली ३ बी हब, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा, मर्स्याङ्दी–काठमाडौं, तामाकोसी–काठमाडौंलगायत आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
सबै आयोजनाले प्रसारण लाइन रुटको दायाँबायाँमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र निजी जग्गाको क्षतिपूर्तिको समस्या, रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयको अवरोध, ऐलानी जग्गाको उपयोग गर्दा मुआब्जा दिनेरनदिने नीतिगत अन्योलजस्ता समस्या सबै आयोजनाहरूले झेलिरहेको घिसिङले बताए ।
सब-स्टेसनमा ८४० एमभीए क्षमता थपियो
विद्युत्को पहुँच बढाउन गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय विद्युत् आपूर्तिका लागि मुलुकभरै नयाँ सब–स्टेसनको निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तारलाई अभियानकै रुपमा चलाइरहेको प्राधिकरणले गत आवमा सब–स्टेसनमा ८४०.४० एमभीए क्षमता थपेको छ । १३८.६ एमभीएका चारवटा नयाँ सब–स्टेसन सञ्चालनमा आएका छन् भने ३७ वटा प्रसारणतर्फका सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिएको छ । जसको क्षमता ५७९.८० एमभीए छ ।
यसैगरी वितरणतर्फका २४ सब–स्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती सब–स्टेसनको क्षमता १५२ एमभीए छ । गत आवमा विद्युत् वितरणतर्फ २५० किलोमिटर ३३ केभी लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ४०५ किलोमिटर निर्माण गरिएको छ । वितरण लाइनतर्फको खर्च पनि उत्साहजनक छ । वितरण लाइनतर्फ १९ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरिएकामा ९२.०६ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५७ करोड रुपैर्या खर्च भएको छ । आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति शत्प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सरकारले सञ्चालनमा रहेका र आगामी दिनमा खुल्ने औद्योगिक क्षेत्र तथा करिडोरका लागि नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने नीति लिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसनको क्षमता स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरण गर्ने, नयाँ प्रसारण लाइन तथा सब–स्टेसन बनाउने लगायत काम गरिरहेको छ ।
