अब १८ वर्ष नपुगी सवारी लाइसेन्स नपाइने, सार्वजनिक यातायात चलाउन २५ वर्ष पुग्नु पर्ने
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 5:45 pm, बुधबार, साउन १४, २०७७

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने चालकका लागि व्यावसायिक सीप अनिवार्य गर्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन’ संशोधनका लागि जारी छलफलमा चालकको योग्यता, सीप र उमेरका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

 

यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयमा पेश गरेको खाकामा सार्वजनिक सवरीसाधन चलाउने चालकका लागि उमेर २५ वर्ष उमेर पूरा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । चालकले अनुमतिपत्र लिनका लागि १० कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने र पहिले निजी सवारीसाधन चलाएको अनुभव हुनुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

बर्सेनी सडक दुर्घटनाका कारण हजारौँ नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाइरहेकाले सार्वजनिक यातायातका चालकलाई व्यावसायिक बनाउन लागिएको हो । चालकको योग्यताका कतिपय विषय ऐनमा समेटिने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रस्ताव गरेकामा मन्त्रालयले थपघट गर्नसक्छ ।’

 

झण्डै एक दशक पहिलेदेखि लिइँदै आएको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) समेत परिवर्तन गरिने भएको छ । अहिलेसम्म निश्चित ठाउँमा लिइने गरिएकामा सडकमै प्रयोगात्मक परीक्षा लिइने गरी व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक हमालले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक र निजी दुवै सवारीसाधनको चालक अनुमतिपत्र लिन १० कक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ ।

 

त्यस्तै, पुरानो ऐनअनुसार निजी सवारीसाधन चलाउन १६ वर्षमा नै चालक अनुमतिपत्र पाउने भए पनि नयाँमा त्यसका लागि १८ वर्ष पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी सवारीसाधन चलाउने व्यक्तिभन्दा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने व्यक्ति बढी जिम्मेवार बनाउने गरी छलफल अघि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज प्रधानले बताए। उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधन, विद्यालयका बसलगायत बढी यात्रु रहने सवारीसाधन चलाउन थप अनुभवको प्रस्ताव गर्न लागिएको हो ।

 

झण्डै तीन दशक पुरानो ऐनका धेरै कुरा अहिले सान्दर्भिक नभएकाले पनि कसरी सान्दर्भिक बनाउने भनी छलफल भइरहेको छ । उनका अनुसार विसं २०४९ मा सो ऐन बन्दाका समयभन्दा अहिले यातायातका क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । पुरानो ऐनलाई कसरी नयाँ सन्दर्भमा जोड्ने भनी मन्त्रालयभित्र विभिन्न पक्षसँग छलफल जारी रहेको छ । उनले भने, ‘यसमा टुटल पठाओ पनि समेटिन सक्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।’

 

संविधानमा यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि दिइएको छ । पहिले सङ्घीय ऐन बनेपछि त्यसैका आधारमा प्रदेश ऐन बन्नुपर्ने भने पनि कतिपय प्रदेश सरकारले यातायात ऐन बनाए पनि नेपाल सरकारले बनाइसकेको छैन । रासस