काठमाडौं । सरकारले आगामी असोज महिनादेखि कार्यान्वयन हुने गरी भूमि बैंक सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बैंक सञ्चालनका लागि अहिले कार्यविधि तयार पार्ने काम गरिरहेकोे छ ।
आगामी भदौ महिनासम्ममा कार्यविधि तयार पारिसक्ने र असोज महिनादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए।
नेपालमै पहिलोपटक सञ्चालन गर्न लागिएको भूमि बैंक चालू आवमा ३०० स्थानीय तहमा सञ्चालनको तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको प्रभावकारिता हेरी आगामी आवमा अन्य स्थानीय तहमा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजाने मन्त्रालयको योजना छ । चालू आवमा यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उनले कार्यविधिमा मुख्यगरी काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लामा रहेको जग्गा समेट्ने गरी अघि बढेको बताए । कार्यविधिले धेरै समयसम्म बाँझो रहेको र व्यावसायिकरुपमा खेती गर्न सकिने जग्गालाई समेट्ने पनि प्रवक्ता जोशीले जानकारी दिए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि नै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने तयारी अनुरुप नै मन्त्रालयले काम अघि बढाएको हो ।
विश्वभरी फैलिएको कोरोना कहरका कारण ग्रामीणमुखी हुन लागेका युवावर्गलाई लक्षित गर्दै कृषि कार्य गरी भूमिमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ ।
पहिलोपटक सञ्चालन गर्न लागिएको बैंक चालू आवमा ३०० स्थानीय तहमा सञ्चालनको तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।पहिलो पटक सञ्चालनको प्रभावकारिता हेरी आगामी आवमा अन्य स्थानीय तहमा पनि सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
भूमि बैंक सञ्चालनका लागि जग्गा धनीबाट भाडामा लिएको, सरकारी स्वामित्वमा नरहेको र नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन प्रयोग गरिनेछ । यसका लागि कृषि कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा भाडामा लिनुपर्ने छ । जमिन भाडामा लिइ कृषि उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप कृषि सामग्रीमा समेत सरकारले सहयोग गर्नेछ ।
चालू आवमा सरकारले भूमि बैंक सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महिलाको भूमिमा अधिकार बढाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियतको व्यवस्थासमेत सरकारले दिने तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले चालू आवभित्र ६० वटा मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेखसहित हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।
के हो भूमि बैंक ?
भूमिबाट उत्पादन बढाउने र बाँझो राख्न नदिने योजना अनुसार सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएको हो। यस बैंकले सरकारी कम्पनीका रुपमा काम गर्छ। यसमा तीनै तहका सरकारको सेयर स्वामित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
जसमा केन्द्रीय सरकारले ५० प्रतिशत,प्रदेश सरकारले २० र स्थानीय सरकारले ३० प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो बैंक प्रत्येक पालिकामा हुनेछ भने नियमन र नियन्त्रण संघीय सरकारले गर्छ।
भूमि बैंक सर्वसाधारणको जग्गा डिपोजिट गर्ने र लिजमा लगाउने बैंक हो । भूमि बैंकमा सर्वसाधारणले आफ्नो जमिन डिपोजिट गर्न पाउने छन् । जग्गा डिपोजिट राखेकाहरूले बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज पाएजस्तै जग्गाबाट निश्चित शुल्क पाउने छन् ।
यस्तो बैंकमा राखिएको जमिन भाडामा लिन चाहने र दिन चाहनेका लागि सरकारले सूचना जारी गर्छ । सोही सूचनाका आधारमा परेका निवेदन उपर अध्ययन गरी बैंकले करारा सम्झौता गराई जग्गा निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध गराउँदछ ।
यस योजना पूर्ण कार्यान्वयन आएमा नेपालका कुनैपनि जग्गा बाझो नरहने र खाद्यान्नमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने सरकारको भनाइ छ ।
