काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशत महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । कोरोनाका शिथिल भएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चुनौतीका बीच सरकारले कारणले यस्तो लक्ष्य राखेपनि विश्व बैंकले भने आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतमै सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
बैंकले पछिल्लोपटक जारी गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अध्ययन प्रतिवेदनले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई थप आर्थिक गिरावटबाट जोगाउन गरिएको प्रयासका बाबजूद आर्थिक वृद्धि न्यून हुने प्रक्षेपण गरेको हो । ।
गत वर्ष पनि सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । सरकार आफैले आर्थिक गितिविधि चलायमान बनाउन नसक्दा र कोरोनाका कारणले त्यो २ प्रतिशतमै खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।
बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ र विप्रेषणको प्रवाह पनि औसत रहनेछ । आपूर्ति शृङ्खलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउने पातला आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र सङ्कट पूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले चालेका प्रयत्नका बाबजूद देशको अर्थतन्त्रलाई सङ्क्रमणको अस्थिरताबाट राहतको चरण हुँदै पुनःसंरचनामार्फत पुनरुत्थानशीलतातिर डोर्याउँदै दिगो र समावेशी वृद्धिको पथमा लैजान सरकारले रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ ।
बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार यस वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा कम मात्रै आर्थिक क्रियाकलाप हुनेछ र विप्रेषणको प्रवाह पनि औसत रहनेछ । आपूर्ति शृङ्खलामा भएको अवरोधले औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा कमी आउने पातला आर्थिक क्रियाकलाप र इन्धनको मूल्यका कारण आयात पनि कम र सङ्कट पूर्वको अवस्थाभन्दा पनि निम्न तहमा पुग्ने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
चालू घाटा कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६.५ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान गर्दै कम आयातका कारण राजस्व सङ्कलन पनि सीमित हुने जनाएको छ । चालू आवको बजेटमार्फत घोषणा भएका भन्सार दर समायोजन जस्ता विविध वित्तीय पहलले राहत र पुनरुत्थानमा बढेको खर्च धान्न टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिने बैंकको ठहर छ । यस्तै वित्तीय घाटा सिमान्तकृतरुपमा घटेर जीडीपीको ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
उत्थानशील पुनःप्राप्ति र समावेशी वृद्धिका लागि व्यावसायिक फर्म र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका लागि आर्थिक सहयोगका उपाय अवलम्बन गर्नु जरूरी रहेको बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा डेभलपमेन्ट अपडेटका लेखक डा. केने इजमेनारीले उल्लेख गरे ।
प्रतिवेदनले स्वास्थ्य, सामाजिक र आर्थिक सहायता तथा अन्तरसम्बन्धित प्राथमिकताअनुरूप दिगो वित्तीय स्थायित्व तथा डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रसहितका चार स्तम्भलाई आधार मानेको छ । डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र ई–सेवा प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधार विकासका लागि सान्दर्भिक लगानी र सुधार आवश्यक रहेको बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंकले सङ्कटपछिका समयमा अझ बलियो भएर उदाउन नेपालले उदयीमान वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नु जरूरी रहेको बताएको छ ।
