काठमाडौं । अब वार्षिक २० लाख रुपैयाँ कारोबार गर्ने र वार्षिक २ लाख आय भएका करदाताले विद्युतीय माध्यमबाटै कर तिर्न पाउने भएका छन् ।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गते) देखि मोबाइल एप या अन्य विद्युतीय माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार सो सेवाको सुरुवात गरेका हुन् ।
यससँगै अब साना करदाता कर कार्यालयमा गएर विवरण बुझाउने, बैंकमा पैसा तिर्ने र फेरि कर कार्यालय गएर भौचर बुझाउने झन्झटबाट मुक्त हुने भएका छन्।
उनले २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाताले बैंकमार्फत कर भुक्तानी गर्दा आय विवरण पनि बुझाउन सक्ने व्यवस्थाको शुभारम्भ गरिएको जानाकारी दिए ।
वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने त्यस्ता करदाताले बैंकबाट आय विवरण र कर रकम बुझाउने तथा विद्युतीय माध्यमबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
आन्तरिक राजस्व विभाग र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबारदेखि साना करदाताले आफ्नो विवरण र कर बैंकबाटै भुक्तानी गर्न सक्ने र बक्यौता नभएका करदाताले प्रणालीबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने गरी प्रणाली विकास गरेका छन्।
यसअनुसार बैंकमा भौचरसँगै करदाताले आफ्नो आय विवरण पेश गर्न गर्ने र पैसा तिर्न सक्नेछन्। उनीहरूलाई प्रणालीले कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिनेछ।
बैंकले प्रणालीमा करदाताको स्थायी लेखा नम्बर प्रविष्ट गरेसँगै उसको विवरण र तिरेको कर रेभेन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फरमेनसन सिस्टम (रिम्स)मा जान्छ। करदाताले प्रणालीबाट नै करचुक्ता प्रमाणपत्र लिन सक्छन्।
यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ भने आय विवरण र कर दाखिला फारमको नमूना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
कर दाखिला गरेपछि चुक्ताको प्रमाणपत्र पनि यसअघि कर कार्यालयबाटै पाइनेमा अब जुन माध्यमबाट भुक्तानी गरेको हो, त्यो माध्यमबाटै लिन सकिनेछ ।
सरकारले आगामी चालु वर्षको बजेट बक्तव्यमा २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्सलगायत अन्य विद्युतीय माध्यमाट बुझाउन सक्ने र बैंकमार्फत कर भुक्तानी गर्न आय विवरणसमेत बुजाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो।
