काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजमार्गलाई धावनमार्गको रुपमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना अधुरै रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राजमार्गका विभिन्न खण्डलाई धावनमार्गका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, योजना बने पनि त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन नै नहुँदा सरकारको त्यो योजना कागजमै मात्र सीमित भएको छ ।
मन्त्रालयले सडक विभागलाई राजमार्गलाई धावनमार्ग बनाउन अध्ययनको जिम्मा दिए पनि त्यसको काम हुन नसक्दा सरकारको योजना योजनामै सीमित भएको हो ।
सरकारले नेपालगञ्ज-कोहलपुर, बेलहिया-बुटवल, वीरगञ्ज पथलैया लगायतका ६ लेनमा विस्तार भएका र हुँदै गरेका सकडकहरुलाई धावनमार्गको रुपमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो ।
सडक विभागले सम्भावित खण्डहरुको अध्ययन सुरु गरे पनि हालसम्म अध्ययन पूरा गर्न सकेको छैन् । विभागका प्रवक्ता शिवहरी सापकोटाले सो हवाई जहाज अवरण गर्न मिल्ले गरी सडक विस्तार बारे तराईका सडकहरुमा अध्ययन भइरहेको बताए ।
‘हामीले यसका लागि तराईतिर अध्ययन गरिरहेका छौँ, रिपोर्ट आएको छैन, आगामी नीति तथा कार्यक्रममा पनि नभएकोले यो बन्न पनि सक्छ नबन्न पनि सक्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले नेपालगञ्ज-कोहलपुर, बेलहिया-बुटवल, वीरगञ्ज पथलैया लगायतका ६ लेनमा विस्तार भएका र हुँदै गरेका सकडकहरुमा अध्ययन हुँदै गरेको जानकारी दिए ।
सरकारले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत यो योजना ल्याएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले समेत यसमा प्रश्न उठाएका थिए ।
चालू आवमा काम हुन नसकेपछि सरकारले आगामी वर्षमा यस योजनाका लागि बजेट विनियोजन समेत गरेको छैन ।
सडक विभागले बजेट खर्च गर्न सकेन
देशभरको सडक तथा पुल निर्माणको जिम्मा पाएको सडक विभागले चालू आवमा ५० प्रतिशतका हाराहारीमा मात्र काम सम्पन्न गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सडक विभागले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । विनियोजित आयोजनाको काम हुन नसकेपछि विभागको आधाभन्दा बढी बजेट फ्रिज हुने भएको छ । चालू आवमा विभागको बजेट खर्च जम्मा ४५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र हुने अनुमान गरिएको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक र पुल निर्माण गराउने जिम्मा पाएको सडक विभागले पनि विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । असार १४ गतेसम्ममा विभागले ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको विभागले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा विभागले १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेको थियो भने हालसम्म ७५० किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र भएको जनाइएको छ । उनले अबको केही समयमा ५० किलोमिटर जति सडक थपिन सक्ने बताए ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकभर कुल १६ हजार किलोमिटर बढी सडक कालोपत्र भएको छ । यस्तै, चालू आवको हालसम्म ६५७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको गरिएको छ । सो सहित हालसम्म ९ हजार २५१ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ ।
‘यो पटक धेरै काम हुन सकेको छैन, असार मसान्तसम्म ८०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने अनुमान गरेका छौँ, ४५ प्रतिशत जति बजेट पनि खर्च हुन सक्छ,’ सापकोटाले भने ।
चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा १२९ पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा २३० पुल निर्माण भएको थियो । चालू आवमा सरकारले ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।यसरी भौतिक पूर्वाधारमा आएको बजेट खर्च हुन नसक्नाले सरकारको राजश्वमा असुलीमा समेत असर परेको छ ।
