काठमाडौं । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को लागि चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको बजेट मध्ये ९० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ ।
सेनाले चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट १२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयोजनाका लागि १५ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
उक्त रकम सेनाले २ चरणमा गरी फिर्ता गरेको हो । सेनाले पहिलो चरणमा २ अर्ब ३१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा १० अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।
द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना सरकारको अपेक्षामा खरो उत्रन सकेको छैन । यो वर्ष सेनाले कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर उम्कन खोजेपनि तथ्यहरुले त्यसको समर्थन भने गर्दैनन् । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि द्रुत मार्ग निर्माणमा सेनाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा ३८ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । यो भनेको २ वर्ष यताको न्यून विकास खर्च हो । यस्तो समयमा विकास खर्चलाई अझै कम बनाउनको लागि सेनाले द्रुतमार्गको लागि मागेको बजेट मध्ये १० प्रतिशत भन्दा पनि कम खर्च गरेर सरकारलाई ‘सहयोग’ गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सेनाले ९.३१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गर्न सकेको हो । दु्रत मार्गमा हालसम्म भौतिक प्रगति ११.१ प्रतिशत भएको सेनाले जानकारी दिएको छ । सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा परामर्शदाता छनोट भए पनि कोरियन कन्सलटेन्टले कोरोनाका कारण विमानस्थल बन्द हुँदा अन्य सम्झौता तथा फिल्डका कामहरु अघि बढाउन नसकेको जनाएको छ ।
सेनाले बनाएको डिपीआरमा कस्ता सुरुङ र पुलहरु बनाउने भन्ने विषयमा सेना प्रष्ट नहुँदा बजेट खर्चहुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । द्रुतमार्गको प्राविधिक पाटोहरुको बारेमा पत्तो नै नपाइ किन बजेटको माग गरेर सरकारकै खर्च घटाउन भूमिका खेलेको हो बुझ्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
द्रुतमार्ग निर्माणमा सेना सरकारको अपेक्षामा खरो उत्रन सकेको छैन । यो वर्ष सेनाले कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर उम्कन खोजेपनि तथ्यहरुले त्यसको समर्थन भने गर्दैनन् । अघिल्ला वर्षहरुमा पनि द्रुत मार्ग निर्माणमा सेनाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि सेनाले बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता गरेको थियो । उक्त आवमा ९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट सेनाले फिर्ता गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा फास्ट ट्रयाकलाई १५ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो ।
सेनाले गरेको काम
सेनाले २०७४ साउनदेखि दु्रतमार्ग निर्माणको काम सुरु गष्रेको थियो । अहिले ‘फिलिङ’, ‘कटिङ’, पर्खाल लगाउने, जमिन बाँध्ने काम हुँदै आएको सेनाले जनाएको छ । यो कामलाई सेनाले ‘माइनर कन्स्ट्रक्सन’ मानेको छ ।
सेनाले फास्ट ट्रयाकको कामका लागि परामर्शदाता छनोट गरेको छ । सेनाले परामर्शदाताका रुपमा योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशनसँग गत जेठ २ गते सम्झौता गरेको हो । योसँगै सेनाले द्रुतमार्गको काम तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने दाबी गर्दै आएको छ । द्रुतमार्ग आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सेनाका अनुसार चालू आवसम्म द्रुतमार्ग आयोजनामा भौतिक प्रगति ११.११ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९.३१ प्रतिशत मात्र रहेको छ । द्रुतमार्ग परियोजनामा तीनवटा सुरुङ र साना/ठूला गरी ८७ वटा पुल निर्माण हुनेछन् ।
तीमध्ये १७ वटा पुल विशेष प्रकृतिका हुने छन् । कुल साढे ७२ किलोमिटरको द्रुतमार्गमा सडक ५५.५ किमि, सुरुङमार्ग ६.४१ किमि र पुल १०.५९ किमि हुनेछ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार समयमै काम सक्नका लागि आयोजनालाई ११ वटा खण्डमा विभाजन गरेर समग्र योजना बनाएर निर्माण अघि बढाउन लागिएको छ । जसमा सेना र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता एकसाथ काम गर्नेछन् ।
हाल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) का कारण परामर्शदाता नेपाल आउन सकेको छैन । सो कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई अब प्लेन चार्टड गरेर ल्याएर भए पनि द्रुतमार्गको काम अगाडि बढाइने प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।
द्रुतमार्ग निर्माण ढिलाइका कारण
द्रुतमार्ग निर्माणका क्रममा डीपीआर निर्माण पछि स्वीकृतका लागि निकै समय लागेको थियो । कोरियाको सुसुङ इञ्जिनीयरिङ एण्ड कन्सल्टिङ कम्पनीले तयार गरेको डीपीआरलाई सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको परामर्शमा संशोधनसहित २०७६ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।
सेनाले २०७५ साल १२ चैतमा पेश गरेको डीपीआरमा सुरुङ र पुलको ‘डिटेल डिजाइन’ नभएकै कारण सरकारले पाँच महिनासम्म रोकेर राखेको थियो । द्रुतमार्गको कुल लागत १ खर्ब ५५ अर्ब ३ करोड ८५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।
