काठमाडौं । सरकारले अन्तरदेशीय व्यापार दक्षतामा सुधार एवम् रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापनको क्षमता विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ५४ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असार २३ गते बसेको बैठकले प्रस्तावित ३०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ) र स्केल अफ फेसिलिटीअन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) गरी कुल ४५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त ऋण सहायता लिन लागिएको हो ।सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्गलाई थप विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने भएको छ ।
सो आयोजनाअन्तर्गत नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन खण्ड तथा कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्डको सुधार गर्ने भएको छ ।
यस्तै अन्तरदेशीय व्यापार दक्षतामा सुधार एवम् रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापनको क्षमता विस्तार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको हो।
यस्तै नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत शहरको दिगो र सुरक्षित पूर्वाधारको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवं भरपर्दो बनाउन विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
यस्तै एशियाली विकास बैंकबाट नागरिक उड्डयन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५ अर्ब ९६ करोड) बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गरिने भएको छ ।
