काठमाडौं । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण देशभर भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । सरकारले असार १ गतेबाट लकडाउन केही खुकुलो बनाए कामदार अभावमा अहिले अधिकांश विकास आयोजनाको काम ठप्प जस्तै भएका छन् ।
गत वर्षको तुलनामा चालू आवको खर्च सन्तोषजनक रहेको बताउँदै आएको मन्त्रालय अहिले बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था आएपछि कोरोनाको कारण देखाउँदै पन्छिन खोजेको छ ।
चालू आवमा हालसम्म करिब ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा करिब ५५ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्रालयले त्यसयता करिब ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चैतमा लकडाउन लागू भएसँगै विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्दा बजेट खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालू आवमा रेल, पानीजहाजसहित सडक पूर्वाधार निर्माणको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म सम्पन्न भएका केही आयोजनाको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको र पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो भएकाले निर्माण काम अगाडि बढ्दा आवको अन्त्यसम्म करिब ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । मन्त्रालयको अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा यस वर्ष पनि करिब एकतिहाइ बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा पनि आर्थिक वर्षको सुरुका ११ महिना अत्यन्त कम खर्च हुने अनि बजेट खर्च देखाउन असारे विकासका नाममा बजेट सक्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि देखिएको छ ।
चालू आवमा लक्ष्यको आधा मात्र पुल बन्ने
भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत सडक र पुल निर्माण गराउने जिम्मा पाएको सडक विभागले पनि विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेको छैन । असार १४ गतेसम्ममा विभागले ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको विभागका सूचना अधिकारी अर्जुन सुवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र ४५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सडक विभागले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा विभागले १२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेको थियो भने हालसम्म ७५० किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र भएको जनाइएको छ । उनले अबको केही समयमा ५० किलोमिटर जति सडक थपिन सक्ने बताए ।
आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा मुलुकभर कुल १६ हजार किलोमिटर बढी सडक कालोपत्र भएको छ । यस्तै, चालू आवको हालसम्म ६५७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको गरिएको छ । सो सहित हालसम्म ९ हजार २५१ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ ।
‘यो पटक धेरै काम हुन सकेको छैन, असार मसान्तसम्म ८०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने अनुमान गरेका छौँ, ४५ प्रतिशत जति बजेट पनि खर्च हुन सक्छ,’ सुवालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा १२९ पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा २३० पुल निर्माण भएको थियो । चालू आवमा सरकारले ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।यसरी भौतिक पूर्वाधारमा आएको बजेट खर्च हुन नसक्नाले सरकारको राजश्वमा असुलीमा समेत असर परेको छ ।
पानीजहाजको काम शून्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यभार सम्हालेसँगै नेपालको आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्ने बताएका थिए । र, त्यसको खुब चर्चा समेत भएको थियो । हरेक वर्ष पानीजहाज सञ्चालन गर्न भनेर बजेट छुट्याइँदै आएपनि अहिलेसम्म कार्यालय खोल्नु बाहेक कुनै भौतिक प्रगति हुन सकेको छैन ।
चालू आवमा प्रशानिक खर्च बाहेक भौतिक निर्माणमा खर्च हुन सकेको छैन । फागुन मसान्तसम्ममा कुल २१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको जलमार्गको भौतिक काम भने शून्य देखिन्छ ।
रेलमार्गतर्फ चालू आवको फागुन मसान्तसम्म मात्र १६ किलोमिटर ट्रयाक निर्माण भएको छ । २०७५÷७६ बाट सुरु भएको रेल मार्ग निर्माणको काम हालसम्म ५६ किलोमिटर पूरा भएको मन्त्रालयले बताएको छ । चालू आवमा मात्र ३.५ प्रतिशत ट्रयाक बेड निर्माणको काम भएको छ । गत आव र चालू आव गरेर कुल २९ प्रतिशत ट्रयाक बेड निर्माणको काम भएको हो ।
निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि भौतिक पूर्वाधार तर्फ १ खर्ब ३८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक निर्माणतर्फ सरकारको यो बजेट पर्याप्त नहुने लगानी बोर्डका कन्सलटेन्ट तथा सिभिल इन्जीनियर आशिस गजुरेल बताउँछन् ।
उनका अनुसार अबका समयमा सरकारले नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर भौतिक पूर्वाधारलाई तीव्रता दिनु पर्ने छ । उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनिसँगै लिएर काम गरे भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो विकास गर्न सकिने बताए ।
‘अहिले सरकारसँग बजेट छैन, पहिलेकै गतिमा काम गरेर दिगो विकासको सपना पूरा हुन्न, त्यसैले अब निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर विकासमा लाग्नु पर्छ,’ गजुरेलले चाणक्य पोष्टसँग भने । सरकारले २०३० सम्ममा दिगो विकास पाउनका लागि वार्षिक १८ खर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर, त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।
कोभिड १९ पछि बजेट शिक्षा र स्वाथ्यमा बढी गएकाले भौतिक पूर्वाधारमा बजेट नहुँदा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे विकासले सार्थकता पाउने उनको बुझाइ छ ।
उनले लक डाउनमा भौतिक पूर्वाधारको काम अघि बढाउन कठिनाइ नै हुने गरेको बताए । कोभिडको समयमा मजदूर ल्याउन धौधौ हुने र उनीहरुलाई राख्न निकै कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए ।
अहिलेको समय स्वाथ्यलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । तर, लक डाउनका समय सडकमा गाडी नगुडेको खण्डमा भएका मजदूरहरुबाट सरकारले धेरै कामलाई पूरा गर्ने सम्भावना रहेपनि त्यस अनुसार गर्न नसकेको उनले बताए ।
