काठमाडौं । चोभारमा बन्दै गरेको सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको ४५ प्रतिशत बढी काम सम्पन्न भएको उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ५१ प्रतिशत भौतिक काम भएको सम्पन्न भएको छ । यसमा खर्च भने खासै देखिन सकेको छैन ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिका कार्यकारी निर्देशन नवराज ढकालले नवराज ढकालले वित्तीयतर्फ २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म गरेका कतिपय कामको बिल आउन बाँकी र कतिपयको बिल आएर पनि भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले खर्च देखिन नसकेको हो ।
उनले खर्चको भुक्तानी प्रक्रिया फरक भएकाले यसमा केही समय लागेको बताए । ‘भुक्तानीको प्रकृया झन्झटिलो छ, विदेशी कम्पनीलाई काम दिइएकोले त्यसमा बिल बनाएर कार्यालयमा आएपछि त्यो बिल बोर्डबाट स्वीकृत हुनुपर्छ, त्यत्तिकै भुक्तानी गर्न गाह्रो छ,’ ढकालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
हालसम्म भवन बनाउने, पिच गर्ने, परर्खाल बनाउने तथा सडक सुधार गर्ने लगायतका कामहरु भएको उनले बताए । कोरोनाका कारण समेत ३ महिना कामले गति लिन नसकेको उनले बताए । यसै कारण यसको निर्माण अवधि लम्बिन पनि सक्ने उनको भनाइ छ ।
१८ महिना भित्र निर्माण पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । ढकालले लकडाउनका कारण ३ महिना जति कामले गति लिन नसकेकोले ३/४ महिना समय अवधि थपिन सक्ने बताए । ‘लक डाउनले धेरै काम हुन दिए, तोकिएकै समयमा सक्ने लक्ष्य हो, भएन भने ३/४ महिना थपिन सक्न,’ ढकालले भने ।
चोभारको सुख्खा बन्दरगाह निर्माण ठेक्का साक्क्षी, आसिस जेभीले लिएको छ । चिनियाँ र नेपाली ठेकेदार कम्पनीको संयुक्त ठेक्कामा बन्दरगाह बनाइरहेका छन् ।
८०० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा ६०० भन्दा बढी कन्टेनर राखिने छन् भने २०० बढी ट्रक पार्किङ गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । यस्तै बन्दरगाहमा भन्सार, बैंक, क्वारेन्टाइन, गोदाम, जाँचपास कक्ष लगायतका भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरिने ढकालले जानकारी दिए ।
विश्व बैंकले १५.५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने अर्थमन्त्रालय र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएअनुसार उक्त बन्दरगाह निर्माण सुरु भएको हो ।
चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न २०७५ साल माघ ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीयवासीको विवादका बाबजूद शिलन्यास गरेका थिए ।
हिमाल सिमेन्टको सरकारी जग्गामा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेको छ । सो स्थानको २१५ रोपनी हाराहारीमा जग्गा स्थानीयवासीले आफ्नो रहेको भन्दै सुरुमा विरोध गरेता पनि त्यो पूर्णरुपमा सल्टिएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ ।
