काठमाडौं । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत गाह्रो भयो भन्ने सरकारलाई निजी क्षेत्रका व्यवसायीले राहत दिन थालेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशले बाध्यकारी कर उठाउन नपाएर सरकारी ढुकुटी रित्तिएको बेलामा व्यवसायीले भने धमाधम कर तिर्न थालेका छन् । यसले आर्थिक संकटमा डुबेको सरकारलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ ।
सरकारले असार ७ गतेभित्र सबै कर तिर्न व्यावसायी, उद्योगीलाई ताकेता गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त आदेश अहिलेको विषम परिस्थितिमा व्यवहारिक र न्यायीक नभएको भन्दै खारेज गरिदिएपछि पछि सरकारलाई कसरी पैसाको जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको थियो ।
गतसाता सरकारले निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ, संस्थालाई कर बुझाउन आग्रह गरेपछि निजी व्यवसायीले पनि सकेसम्म कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेका हुन् ।
असार पहिलो सातामा मात्रै करदाताले सवा ५ अर्बभन्दा बढी कर तिरेको छन् । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गतसाता मात्रै ५ अर्ब ३१ करोड भन्सार राजश्व संकलन भएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै वीरगञ्ज भन्सारबाट १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।
भन्सार विभागका तथ्यांक अधिकृत मोहन पुडासैनीले रसुवा भन्सार नाकाबाट भने राजश्व संकलन नभएको बताएका छन् । भन्द्रपुर भन्सारबाट सबैभन्दा कम ९ करोड राजश्व संकलन भएको हो ।यस्तै देशभरका विभिन्न भन्सार तथा राजश्व कार्यालयहरुमा पनि राजश्व संकलन हुने क्रम बढेको विभागले जनाएको छ ।
जेठ महिनामा मात्र कुल १८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भन्सार राजश्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा कुल २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजश्व संकलन भएको थियो ।
सरकारले चालू आवमा कुल १० खर्बभन्दा बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म लक्ष्यको ६१ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब ७६ अर्ब मात्र राजश्व असुली भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण निर्धारित राजश्व पनि नउठ्ने भएपछि सरकारलाई चालू खर्च धान्न समेत ऋण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा भन्सार राजश्व सुरुवाती समयदेखि नै लक्ष्यभन्दा कम संकलन हुँदै आएको छ । भारतले विभिन्न वस्तुको निर्यातमा रोक लगाएको र पछिल्लो समय कोरोनाका कारण विदेशबाट समेत वस्तु आयात हुन नसक्दा राजश्व असुलीमा असर परेको हो ।
