काठमाडौं । भक्तपुर नगरपालिकाले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरणले भक्तपुरमा बनाउने १० हजार रोपनीको नयाँ सहर निर्माणको विरोध गरेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाको आज बसेको सातौँ सदनले भक्तपुरमा बन्ने नयाँ सहरले झन प्रदूषण बढाउने भन्दै विरोध गरेको हो ।भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले नयाँ सहर निर्माणपछि ठूल्ठूला उपसहरहरूको विकासले उपत्यकावासीले थप समस्या भोग्नुपर्नेे भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
घना जनसंख्याको कारण उपत्यकामा फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, ट्राफिक जाम र वातावरण प्रदूषण जस्ता समस्याहरू दिनानुदिन बढिरहेको अवस्थामा उपत्यकामा ठूल्ठूला उपसहरहरूको विकासले उपत्यकावासीले थप समस्या भोग्नुपर्नेे अवस्था सृजना हुने उनले बताए ।
उनले उपत्यकामा प्राचीन कालदेखि साँस्कृतिक केन्द्रको रुपमा सहरहरू विकास भएको हुँदा त्यसको मौलिकता बचाई उपत्यकालाई साँस्कृतिक केन्द्रकै रुपमा संरक्षण गर्नु पर्ने बताए ।
‘ठूला सहर बनाएर विकास हैन प्रदूषण र जनसंख्या मात्र बढ्छ, प्राधिकरणले अगाडि बढाइएका उपसहरहरूको निर्माण प्रकृया रोक्न र उपत्यकाबाहिर स–साना सहरहरूको विकासमा ध्यान दिनु पर्यो,’ प्रजापतिले भने । उनले उपत्यका विकास प्राधिकराणबाट अगाडि बढाइएको उपसहरहरूको निर्माण प्रकृया रोक्न अनुरोध गरे ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र १ लाख रोपनीको १ वटा र १० हजार रोपनीको ३ वटा गरी ४ वटा उपसहर (नयाँ सहर) निर्माण गर्ने भनी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पारित गरी कामलाई अगाडि बढाएको छ ।
हाल प्राधिकरणले १० हजार रोपनीका ३ वटा नयाँ सहरलाई पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।एउटा मात्र नयाँ सहर निर्माणका लागि वार्षिक ३ देखि ४ अर्ब लगानी लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । एउटा नयाँ सहरको निर्माण पूरा गर्नका लागि २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ५ वर्षको योजना अन्तर्गत नयाँ सहर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस योजनाले बेरोजगारहरुलाई ५ वर्षका लागि रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्राधिकरणका सहरी योजनाका प्रमुख भागवत खोखालीले बताए । नयाँ सहर निर्माणले झण्डै १५ सय जनालाई रोजगार दिइने उनले बताए ।
‘यसबाट देश विकाससँगै रोजगार सृजना हुन्छ, हाम्रो आयोजना ५ वर्ष भएकोले रोजगार त्यो अवधिसम्म सुनिश्चित हुन्छ,’ खोखालीले भने ।उनले निर्माण सुरु भएपछि उत्पातर्फ समेत रोजगार सृजना हुने बताए ।
नयाँ सहरमा के-के बन्छन् ?
प्राधिकरणले १ लाख रोपनीको एउटा र १० हजार रोपनीका ३ वटा गरी चार वटा नयाँ सडक बनाउने योजना बनाएको छ ।
नयाँ सहर निर्माणका क्रममा ३० प्रतिशत जग्गा कटौती हुनेछ । त्यसको २० प्रतिशत जग्गा सडकमा आउने बताइएको छ । बाँकी ५ प्रतिशत खुल्ला मैदान र पार्कका लागि छुटाइने छ ।
ल्याण्ड पुलिङमा लिएर जग्गाको विकास गरेर उनीहरुलाई उपयोगका लागि फेरी फिर्ता दिइने छ भने त्यसमा मुआब्जा दिइने छैन ।हरेक ठाउँमा ४ आनाको प्लटिङ गरेर राख्ने छ । नयाँ सहरमा न्यून्तम ६ मिटर सडकदेखि हाइवेमा ५० मिटर चौडाइका सडक बनाइने छन् ।
खोलालाई बाढी आउँदा पोखरीमा जाने तरिकाले डीपीआर डिजाइन गरिएको छ ।नयाँ सहरमा कलेज, दमकल स्ट्याड, हेल्थपोष्ट, पार्क, पुलीस्स्टेसन, स्कुल, सहरी विकासका भौतिक पूर्वाधारहरु विकास गरिने छ ।
हालसम्म डीपीआर निर्माणका लागि १६ करोडको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ । नयाँ सहरको डीपीआर बनाउने क्रममा १ लाख रोपनीको इसान सहरको डीपीआरका लागि मात्र १० करोडको हाराहारीमा खर्च भएको छ । अन्य १० हजार रोपनीका नयाँ सहर निर्माणका लागि २÷२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पहिलो चरणमा सम्भावित नयाँ सहर
भक्तपुरको सूर्यविनायकमा १० हजार रोपनी नयाँ सहर निर्माणका लागि भने धेरै खर्च नलाग्ने भएको छ । साथै टोखाको १० हजार रोपनी नयाँ सहर पनि पहिलो चरणको सम्भावित नयाँ सहरको रुपमा पर्न गएको छ ।
ललितपुरमा बन्ने नयाँ सहरमा भने अझै केही समस्या देखिएकाले यसलाई तत्काल सुरु गर्न नसकिने उनले बताए । १ लाख रोपनी नयाँ सहरमा बजेट धेरै आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले आफ्नै लगानीमा तत्काल बनाउन सकिने अवस्था नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै उपत्यकामा बन्ने नयाँ सहर निर्माणका लागि केही चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुले समेत चासो देखाएका थिए । चिनियाँ कम्पनीले १ लाख रोपनीको इसान नयाँ सहर, सूर्यविनायकको १० हजार रोपनीमा बन्ने नयाँ सहर निर्माणमा लगानी गर्न चासो देखाएका थिए ।
सरकारले लगानीको वातावरण राम्रो बनाए उनीहरुले नयाँ सहर निर्माणमा लगानी गर्न इच्छा व्यक्त गरेका थिए । हाल कोरोना भाइरसका कारण लगानी भित्राउन नसकिने देखिएको छ ।
