काठमाडौं । सरकारी ढुकुटी रित्तो भयो भन्ने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को झड्का दिएको छ ।
लकडाउन हटेपछि मात्र कर तिर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रालले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले सरकारले हालेको पुनरावलोकनको सुनुवाइ गर्दै यसअघि अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारको निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।
गत बुधबार सर्वोच्च अदालतले सरकारले असार ७ गते भित्र कर तिर्न दिएको समयसीमा खारेज गरी लकडाउन खुलेको ३० दिन भित्र कर बुझाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले सरकारी खर्च चलाउन गाह्रो हुने भन्दै शुक्रबार सो निर्णय पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अब करदाताले लकडाउन खुलेको ३० दिनपछि मात्र कर तिरे हुने भएको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले करदातालाई भने राहत पुगेको छ भने सरकारलाई कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन झन मुश्किल हुने भएको छ ।
