काठमाडौं । उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा ललितपुरमा बसेकोे विस्तारित बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।
बैठकपछि फोरमले सहरी विकास मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरसँग भेटेर माग राखेको थियो । २०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा स्थापना भएको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै फोरमले पटक–पटक खारेजीको माग गर्दै आएको छ ।
मध्यपुर थिमीका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले प्राधिकरण मुलुकमा गाउँपञ्चायत रहँदा स्थापना भएको संस्था भएको भन्दै ‘अहिले गाविस हुँदै स्थानीय सरकार बनिसकेको अवस्था छ, शासन व्यवस्था परिवर्तन भएर गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको अवस्थामा यो संविधानले प्राधिकरण चिन्दैन ।’
उनले कानूनले नचिनेको संस्था राखिराख्न नहुने बताए । उनले उपत्यकामा नयाँ सहर निर्माणका लागि कानूनले नचिनेको संस्थाबाट काम गर्न खोजिएकोमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने बताए । यस विषयलाई पुनर्विचार नगरे उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको असहयोग रहने श्रेष्ठले चेतावनी दिए ।
फोरमले उपत्यकाका संघीय र प्रदेश सांसदहरुसँगै विज्ञहरुसँग छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेसम्मको तयारी गरेको छ । ‘स्थानीय तहका निर्णय नमान्ने, स्थानीय तहका आयोजनामा असहयोग गर्ने, जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिने, नगरसभाले गरेका निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न जानेजस्ता काम गरेर प्राधिकरणले आफूलाई माथिल्लो तहको देखाउन खोज्यो,’ श्रेष्ठले भने ।
प्राधिकरणले अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगमा समेत बाधा पुर्याइरहेकोले सो संस्था खारेज गर्न माग गरे । उनले नगरपालिका र उपत्यका प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार ९० प्रतिशत भन्दा माथि मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर प्राधिकरणलाई अघि सार्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने दाबी गरे ।
