काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७र७८ का लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट संघीय संसदमा पेश गरे ।
कोरोना भाइरसबाट सृजित महामारीका कारण चालू आर्थिक वर्षका लागि भन्दा ३.८ प्रतिशत कम रकम विनियोजन गरिएको छ ।
संसदमा बजेट पेश गरेको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १६ गते सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए ।
झण्डै ४५ मिनेट लामो उक्त कार्यक्रममा उनले बजेटका विभिन्न पक्षबारे आफ्नो भनाइ राखेका थिए । त्यस क्रममा उनले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट र आयकरसम्बन्धी गलत दाबी गरेका थिए ।
खतिवडाको ती दाबीको यहाँ तथ्य जाँच गरिएको छ ।
पहिलो दाबी
‘अहिले स्वास्थ्यमा झण्डै झण्डै एक तिहाइले बजेट बढेको छ, एकै वर्षमा । हामीले हेर्ने हो भने तेस्रो वर्षमा मेरो बजेटमा गइरहँदाखेरी स्वास्थ्यको बजेट दोब्बर भएको छ । यो एउटा राम्रो पक्ष हो ।’
बजेटको कार्यगत व्यय अनुमान अनुसूची ३ का अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कुल १ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त क्षेत्रमा कुल ७८ अर्ब ४० करोड छुट्याइएको थियो । तीन वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ६५ अर्ब ३४ करोड छुट्याइएको थियो ।
एकै वर्षमा एक तिहाइले बढेको भन्ने तथ्यांक ठीक देखिन्छ । तर तीन वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट दोब्बर भएको भन्ने तथ्यांक गलत छ । दोब्बर हुनका लागि १ खर्ब ३० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्नुपर्दथ्यो । अर्थात् उनले १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दथ्यो । त्यसैले अर्थमन्त्री खतिवडाको तीन वर्षमा स्वास्थ्यमा बजेट दोब्बर भएको भन्ने दाबी गलत छ ।
दोस्रो दाबी
‘दक्षिण एसियामा हाम्रा आयकरका दरहरु प्रतिस्पर्धी छन् । चाहे त्यो संस्थागत आयकर भन्नुस् वा व्यक्तिगत (आयकर)’
अर्थमन्त्री खतिवडाको यो भनाइ पनि त्रुटीपूर्ण भएको हामीले फेला पारेका छौँ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा प्रचलित करको तुलनात्मक अध्ययनमा नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दर उच्च रहेको पाइएको छ ।
नेपालमा न्यूनतम् १ प्रतिशतदेखि ३६ प्रतिशतसम्म व्यक्तिगत आयकर लाग्छ । व्यक्तिगत आयकर ३६ प्रतिशत दक्षिण एसियाका अरु कुनै पनि मुलुकमा लाग्दैन ।
नेपालमा वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने व्यक्तिले १ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै ५ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ७ लाखसम्म २० प्रतिशत र ७ लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत आम्दानीमा वार्षिक ३० प्रतिशत आयकर लाग्छ ।
दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर लाग्दैन भने १२ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १० प्रतिशतमात्र कर लाग्छ । त्यसैगरी १६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १५ प्रतिशत र करीब १९ लाख रुपैयाँको वार्षिक आयमा २० प्रतिशत कर लाग्छ ।
बंगलादेशमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा कर लाग्दैन । ५ लाख ७० हजारमा १० प्रतिशत, ७ लाख १२ हजारसम्मको आयमा १५ प्रतिशत, ८ लाख ५५ हजारमा २० प्रतिशत र ४२ लाख रुपैयाँसम्ममा २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ ।
त्यस्तै पाकिस्तानमा ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँसम्मको वार्षिक आयमा कर लाग्दैन । ४ लाख ४४ हजार देखि ८ लाख ८८ हजार रुपैयाँसम्मको आयमा ५ प्रतिशत कर लाग्छ ।
त्यसैगरी श्रीलंकामा ३ लाखसम्मको वार्षिक आयमा कर छुट दिइएको छ भने त्यसपछिको हरेक ३ लाख ९१ हजारमा ४ प्रतिशत कर लाग्छ । त्यसपछि ३ लाख ९१ हजारका दरले हुने वृद्धिमा क्रमश ८, १२, १६ र २० प्रतिशत कर लाग्छ । भुटानले हालैमात्र न्यूनतम् आयकर छुटको सीमा ३ लाख २० हजारबाट ४ लाख ८० हजार पुर्याएको छ ।
नेपाल सबैभन्दा कम कर लाग्ने देश होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी गलत
नेपालको कर प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव दिन गठित उच्च स्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष रुप खड्काले अनलाइन खबरमा प्रकाशित एक लेखमा नेपालको आयकर दर दक्षिण एसियाकै उच्च मध्येमा पर्ने बताएका छन् ।
‘नेपालको व्यक्तिगत आयकरको औसत दर सार्क अन्य सबै मुलुकको तुलनामा हरेक तहको आयमा निकै उच्च छ । यो आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित होइन । करको भारलाई तुलनात्मक रुपमा हेरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भूपरिवेष्ठित नेपालको तुलनात्मक रुपमा सानो अर्थतन्त्रमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा भन्दा नेपालमा करको भार बढी हुनु आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले उचित हुँदैन ।’
माथिको आयकर दरको तुलनात्मक अध्ययन र कर विज्ञको टिप्पणीसमेत जोडेर हेर्दा अर्थमन्त्री खतिवडाको यो नेपालको आयकर दर दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धी भएको भन्ने दाबी पनि गलत ठहर्छ ।
-southasiacheck.org/np बाट
