Advertisement Section

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा (लाइभ)

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा (लाइभ)
Advertisement Section

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक बजेट संसदको संयूक्त बैंठकमा अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्दै छन् । कोरोना संक्रमण र लामो लकडाउनले थलापरेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन अर्थमन्त्रीले कस्ता योजना र कार्यक्रम अगाडि ल्याउने छन् भन्ने सबैमा जिज्ञासा रहेको छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.३ प्रतिशतले मात्रै अर्थतन्त्र बिस्तार हुने ।

 

स्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क ५ लाखको स्वास्थ्य बीमा हुने

 

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्दिने भएको छ ।

 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेकाहुन् ।

 

निजी क्षेत्रका अस्पताल सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने ।

 

महीला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाको भत्ता दोब्बर हुने ।

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ७० करोड ।

 

कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका लागि न्यूनतम तलबको एक चौथाई रकम बराबरको खाद्यन्न दिइने

 

घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५% ब्याजमा ऋण दिन ५ अर्ब

 

१० युनिटसम्म खपत गर्नेले निःशुल्क बिजुली पाउने

 

लकडाउन अवधि भरको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले व्यहोर्ने ।

 

हवाई पूर्वाधार, ग्राउन्डिङको करमा छुट ।

 

नवप्रबद्र्धन उद्योगका लागि ५० करोड ।

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड ।

 

सीप विकास तालीम सञ्चालन गरी २५ हजारलाई रोजगार दिन १ अर्ब ।

 

वाणिज्य बैंकका प्रत्येका शाखाले कम्तीमा १० र विकास बैंकका शाखाले कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने ।

 

वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन कोषलाई विदेशबाट फर्केकलाई रोजगारीका लागि पनि परिचालन गरिनेछ ।

 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड ।

 

दृष्टिविहीनका लागि सेतो छडी र बे्रललिपि निःशुल्क उपलब्ध गराइने ।

 

एक स्थानीय क्षेत्रमा एक पकेट क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २२ करोड ।

 

रासायनिक मल अनुदानका लागि ११ अर्ब ।

 

इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट बीउ खरिद गर्नेले नगद फिर्ता पाउने ।

 

सामूहिक खेती गर्नेले मात्र शीत भण्डारण निर्माणमा अनुदान पाउने ।

 

बाली बीमाको प्रिमियम बाली उत्पादन भएपछि मात्र तिर्नु पर्ने ।

 

उपयोगबिहीन सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेतीका लागि प्रोत्साहीत गरिने ।

 

उखु किसानलाई अनुदान दिन ९० करोड ।

 

कृषि ऋणमा पहुँच पुर्याउन कृषक क्रेडिट कार्ड वितरण गरिने ।

 

नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड ।

 

३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने ।

 

जमिन लिजमा लिई खेती गर्नेलाई अनुदान ।

 

भूमिबैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड ।

 

सेजमा स्थापना उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन गरिने ।

 

३१० मेट्रिकटन क्षमताको खाद्य भण्डार स्थापना गरिने ।

 

१ हजार ८ विद्यालय पुननिर्माण । १ हजार विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला बनाइने ।

 

दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरिने । ७ अर्ब विनियोजन । २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने ।

 

विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन ।

 

सबै प्रदेशमा युवा प्रबद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिने ।

 

काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ८९ करोड विनियोजन ।

 

माथिल्लो तामाकोशी, मध्येभोटेकोशी लगायत आयोजनाबाट १३०० मेगावट विद्युत् उत्पादन हुने ।

 

मेलम्ची खाने पानी निर्माण चालू आवभित्रै सम्पन्न हुने ।आगामी वर्षबाट पानी वितरण गरिने ।

 

२ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा खानेपानी वितरण हुने छ ।

 

दोस्रो चरणको निर्माणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

 

खानेपानीका लागि कुल ३४ अर्ब बजेट विनियोजन ।

 

वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका लागि ४ अर्ब १३ करोड ।

 

लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण नगर्नेको इजाजत खारेज गरिने ।

 

नयाँ सहर निर्माणका लागि २ अर्ब विनियोजन ।

 

पूर्व पश्चिम राजमार्गका लागि १२ अर्ब २१ करोड ।

 

हुलाकी राजमार्गका ७ अर्ब १ करोड ।

 

मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ७ करोड ।

 

पुल निर्माणका लागि १० अर्ब ९१ करोड ।

 

रेलमार्गका लागि ८ अर्ब ६६ करोड ।

 

सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोड्न ५ अर्ब ५७ करोड ।

 

फास्ट ट्रयाकका लागि ८ अर्ब ९३ करोड

 

सूर्यविनायक र कान्तिराजमार्गको स्तरोन्नतिको लागि १ अर्ब २० करोड

 

सुरुङ निर्माणका लागि ६ अर्ब २२

 

सार्वजनिक सवारीसाधन प्राधिकरण स्थापना गरिने ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ करोड ।

 

स्थानीय विकास साझेदारीका लागि ६ अर्ब ६० करोड ।

 

झोलुंगे पुलका लागि ५ अर्ब २ करोड ।

 

निजी आवास, धरहारा, रानिपोखरी लगायत पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब ।

 

३९ ओटा बीओपी स्थापना गरिने ।

 

३ वर्ष भित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा नागरिकको विवरण अनलाइन प्रणालीबाट गरिने ।

एकैदिन थप १५६ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १ हजार नाघ्यो Read Previous

एकैदिन थप १५६ जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या १ हजार नाघ्यो

किसानले कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने Read Next

किसानले कृषि ऋणको ब्याजमा ५० प्रतिशत अनुदान पाउने