काठमाडौं । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बार्षिक बजेट संसदको संयूक्त बैंठकमा अर्थमन्त्री डा. यूवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्दै छन् । कोरोना संक्रमण र लामो लकडाउनले थलापरेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन अर्थमन्त्रीले कस्ता योजना र कार्यक्रम अगाडि ल्याउने छन् भन्ने सबैमा जिज्ञासा रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.३ प्रतिशतले मात्रै अर्थतन्त्र बिस्तार हुने ।
स्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क ५ लाखको स्वास्थ्य बीमा हुने
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको निःशुल्क ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेकाहुन् ।
निजी क्षेत्रका अस्पताल सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने ।
महीला स्वास्थ्य स्वयम सेवीकाको भत्ता दोब्बर हुने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९० अर्ब ७० करोड ।
कोरोना प्रभावित असंगठित क्षेत्रका लागि न्यूनतम तलबको एक चौथाई रकम बराबरको खाद्यन्न दिइने
घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५% ब्याजमा ऋण दिन ५ अर्ब
१० युनिटसम्म खपत गर्नेले निःशुल्क बिजुली पाउने
लकडाउन अवधि भरको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले व्यहोर्ने ।
हवाई पूर्वाधार, ग्राउन्डिङको करमा छुट ।
नवप्रबद्र्धन उद्योगका लागि ५० करोड ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड ।
सीप विकास तालीम सञ्चालन गरी २५ हजारलाई रोजगार दिन १ अर्ब ।
वाणिज्य बैंकका प्रत्येका शाखाले कम्तीमा १० र विकास बैंकका शाखाले कम्तीमा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने ।
वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन कोषलाई विदेशबाट फर्केकलाई रोजगारीका लागि पनि परिचालन गरिनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब ५० करोड ।
दृष्टिविहीनका लागि सेतो छडी र बे्रललिपि निःशुल्क उपलब्ध गराइने ।
एक स्थानीय क्षेत्रमा एक पकेट क्षेत्रका लागि ३ अर्ब २२ करोड ।
रासायनिक मल अनुदानका लागि ११ अर्ब ।
इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट बीउ खरिद गर्नेले नगद फिर्ता पाउने ।
सामूहिक खेती गर्नेले मात्र शीत भण्डारण निर्माणमा अनुदान पाउने ।
बाली बीमाको प्रिमियम बाली उत्पादन भएपछि मात्र तिर्नु पर्ने ।
उपयोगबिहीन सार्वजनिक जग्गामा फलफूल खेतीका लागि प्रोत्साहीत गरिने ।
उखु किसानलाई अनुदान दिन ९० करोड ।
कृषि ऋणमा पहुँच पुर्याउन कृषक क्रेडिट कार्ड वितरण गरिने ।
नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड ।
३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने ।
जमिन लिजमा लिई खेती गर्नेलाई अनुदान ।
भूमिबैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड ।
सेजमा स्थापना उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन गरिने ।
३१० मेट्रिकटन क्षमताको खाद्य भण्डार स्थापना गरिने ।
१ हजार ८ विद्यालय पुननिर्माण । १ हजार विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला बनाइने ।
दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरिने । ७ अर्ब विनियोजन । २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने ।
विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन ।
सबै प्रदेशमा युवा प्रबद्र्धन केन्द्र स्थापना गरिने ।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ८९ करोड विनियोजन ।
माथिल्लो तामाकोशी, मध्येभोटेकोशी लगायत आयोजनाबाट १३०० मेगावट विद्युत् उत्पादन हुने ।
मेलम्ची खाने पानी निर्माण चालू आवभित्रै सम्पन्न हुने ।आगामी वर्षबाट पानी वितरण गरिने ।
२ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा खानेपानी वितरण हुने छ ।
दोस्रो चरणको निर्माणका लागि ५ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
खानेपानीका लागि कुल ३४ अर्ब बजेट विनियोजन ।
वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका लागि ४ अर्ब १३ करोड ।
लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण नगर्नेको इजाजत खारेज गरिने ।
नयाँ सहर निर्माणका लागि २ अर्ब विनियोजन ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गका लागि १२ अर्ब २१ करोड ।
हुलाकी राजमार्गका ७ अर्ब १ करोड ।
मदन भण्डारी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ७ करोड ।
पुल निर्माणका लागि १० अर्ब ९१ करोड ।
रेलमार्गका लागि ८ अर्ब ६६ करोड ।
सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोड्न ५ अर्ब ५७ करोड ।
फास्ट ट्रयाकका लागि ८ अर्ब ९३ करोड
सूर्यविनायक र कान्तिराजमार्गको स्तरोन्नतिको लागि १ अर्ब २० करोड
सुरुङ निर्माणका लागि ६ अर्ब २२
सार्वजनिक सवारीसाधन प्राधिकरण स्थापना गरिने ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि १९ अर्ब ४२ करोड ।
स्थानीय विकास साझेदारीका लागि ६ अर्ब ६० करोड ।
झोलुंगे पुलका लागि ५ अर्ब २ करोड ।
निजी आवास, धरहारा, रानिपोखरी लगायत पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब ।
३९ ओटा बीओपी स्थापना गरिने ।
३ वर्ष भित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा नागरिकको विवरण अनलाइन प्रणालीबाट गरिने ।
