काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय नयाँ कृषि ऐन लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । हालसम्म कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय कृषि नीति २००६ ले नियमन गरिएको छ । मन्त्रालयले समसामयीक आवश्यक्ताको आधारमा नयाँ ऐन ल्याउने र नीति संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिक बहादुर केसीले अहिलेको अवस्थाको आवश्यक्ताको आधारमा नयाँ ऐनका लागि निर्देशिकाहरु तयार भइरहेको बताए ।
‘अब कृषि अन्तर्गतका हरेक मुद्दाहरु एउटै कार्यमा सम्बोधन गरिने गरी नयाँ निर्देशिका बनाइँदै छ, त्यसमा आधारित ऐन हो,’ केसीले भने ।
नयाँ ऐनमा कृषिलाई व्यवसायिकतातर्फ लैजाने र चक्लाबन्दी, कृषिजन्य वस्तु, उपकरण, मल, बीउ लगायतका खरीद सम्बन्धी कानूनहरु समावेश गरिने छन् ।
ऐनले अनुदन, कृषि ऋण, ब्याज, किसान, व्यापारी, उद्योग, कृषि तथा पशु बीमा दताएका साथै बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण सम्बन्धलाई समेटेको उनले बताए ।
कृषि मन्त्रालयले सहसचिव नारायण रेग्मीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी ऐनको ड्राफ्ट तयार भइरहेको छ । साथै राष्ट्रिय कृषि नीतिको मस्यौदा संशोधन तथा तयारीका लागि प्रवक्ता केसीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको छ ।
