काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उखु किसानको बाँकी रहेको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले उपभोक्तालाई सुलभ र सुपथ मूल्यमा चिनी उपलब्ध गराउन र चिनी उद्योगका समस्यालाई पनि छलफलका आधारमा समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
गत पुसमा सरकार उद्योगीबीच एक महीनाभित्र बाँकी सबै भुक्तानी दिने सम्झौता भएपनि ५ महीना बित्दासमेत कृषकले २०७० सालदेखिको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
बैठकले कर्कटपातामा मुलुक आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा स्वदेशी उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न ककर्टपाता आयातलाई रोक लगाउन सुझाव दिएको सभापति विमाल श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।
गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट धेरै घर क्षति भएपछि सरकारले तत्कालको माग धान्न बाहिरबाट जस्तापाता आयात गर्ने र त्यसमा भन्सार छुट दिने नीति बनाएको थियो ।
भूकम्पछिको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र मुलुकको माग धान्न सक्ने जस्तापाता स्वदेशमै उत्पादन हुने ठहर गर्दै समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । यसअघि समितिले स्वदेशी उद्योगीसँग छलफल गरी राय सुझाव लिएको थियो ।
