काठमाडौं । सडक राजनीति हो । अर्थतन्त्र पनि हो । कुटनीति हो । समाजको अभिन्न अंग हो । संस्कृति हो । अनि, विकासको पूर्वाधार पनि ।
उदाहरणको लागि राजा महेन्द्रले बनाएको अरनिको राजमार्ग उनको ‘राष्ट्रवाद’ कुटनीति र अर्थनीतिसँग जोडिएको मानिन्छ ।
‘ड्राइभर दाई मन पर्यो मलाई, लैजाउन पोखरा घुमाउन’ जस्ता ड्राइभर र सवारीसाधन सँग जोडिएका गीतहरु चर्चित भएका छन् नेपाली समाजमा । ट्रक ड्राइभर भन्ने सिनेमा सुपरहिट भएको थियो ।
सडककै कारण बन्दिपुर र भिमफेदी सुकेका र दमौली र हेटौंडा उस्केका तथ्य हाम्रै सामु छ । यी सबैले समाजमा सडकको प्रभाव र महत्व झल्काइरहे ।
नेपालमा सडकको इतिहास
नेपालमा पहिलो पटक वि.सं. २०१६ मा काठमाडौँलाई विरगंज जोड्ने त्रिभुवन राजपथ निर्माण सुरु भई वि.सं. २०१८ मा आएर सम्पन्न भएको थियो ।
यसले पहाडी भूगोल र तराईलाई जोड्ने कामको सुरुवात ग¥यो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित तथा पहाडी भू–भाग भएको ठाँउमा सडक सञ्जाल ‘कनेक्टिभिटीको’ मेरुदण्ड नै हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको पश्चात् धुले/कच्ची सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छ । तर, यसको तुलनामा गुणस्तरीय सडकको निर्माण भने निराशाजनक नै छ । सबै तहका सरकारहरुको ध्यान अब ती सडकहरुलाई गुणस्तरीय सडक बनाउने तर्फ जानुपर्छ ।
विकास पूर्वाधारको यो क्षेत्रलाई राज्यले प्राथामिकतामा राखेर काम गरे पनि उपलब्धिहरु अपेक्षाकृत रुपमा हासिल भएका छैनन् । नेपालमा सडक निर्माणको यात्रा दशकौं लामो इतिहास पार गरे पनि हुम्ला सडक अझै जोड्न सकिएको छैन ।
आधुनिक नेपालको शुरुवाती विन्दु वि.सं. २००७ साललाई मान्दा उक्त समयसम्म नेपालमा ३ सय ७६ किलोमिटर सडक सञ्जाल थियो ।
सडक निर्माणको वर्तमान अवस्था
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा केन्द्र सरकारले ३१ हजार ३ सय ९३ र प्रदेश सरकारहरुले ६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् ।
जसमध्ये, केन्द्र सरकारले हालसम्म कालोपत्रे सडक १४ हजार १ सय २ किलोमिटर, ‘ग्राभेल’ सडक ७ हजार ८ सय ८१ र कच्ची सडक ९ हजार ४ सय १० निर्माण गरेकोे छ । सडक निर्माणलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले पनि तीव्रता दिएका छन् ।
६० हजार १ सय ६२ किलोमिटर सडक प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका छन् । तर, कालोपत्रेको हिस्सा भने थोरै छ । नेपाल सरकारको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पहिल्ला दुई वर्षमा स्थानीय सरकारहरुले पनि नयाँ सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको पश्चात् धुले/कच्ची सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छ । तर, यसको तुलनामा गुणस्तरीय सडकको निर्माण भने निराशाजनक नै छ । सबै तहका सरकारहरुको ध्यान अब ती सडकहरुलाई गुणस्तरीय सडक बनाउने तर्फ जानुपर्छ ।
सडक र अर्थतन्त्र
राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा मेचि देखि महाकालीसम्मको महेन्द्र राजमार्ग निर्माणको थालनी गरे । जसलाई सडक निर्माणको स्वर्णिम युगको रुपमा अर्थाइन्छ ।
छिमेकी देश चीन र भारतलाई जोडन उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग निर्माणलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथामिकतामा राखेको छ । यो सडकलाई फराकिलो र गुणस्तरीय बनाउन सके खर्चिलो रेल तर्फ सोच्नै पर्दैनथ्यो कि ?
सडक विस्तार सँगै सवारीसाधनको आयात पनि बढदै गएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र पनि जोडिदैं गएको छ । बजारको विकास हुँदै गएको छ । तर, सडकको विस्तारसँगै गाउँको दूध सहर ल्याउने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ नकी सहरको कोकाकोला गाउँ पस्ने ।
किन बन्दैनन् नेपालमा गुणस्तरीय सडक ?
नेपालमा विकास बजेट पूर्ण रुपमा खर्चै हुँदैन, जति हुन्छ त्यसको ४० प्रतिशत भन्दा बढि असार महिनामा मात्रै हुन्छ । यसले गर्दा गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनै सक्दैन ।
सरकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रहरुको कमजोरीको कारण पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रचलन बढदै गएको हो । यसले गर्दा विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडक निर्माण असारे विकासको चपेटामा परिरहेको छ ।
नीति नियम तथा कर्मचारीको जागरुकताको अभावमा सडक क्षेत्रको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा वर्षेनी बजेट बढाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सडक निर्माणमा बजेट
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा १ खर्ब १० अर्ब ३३ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ८५ करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको छ ।
सरकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रहरुको कमजोरीको कारण पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा काम गर्ने प्रचलन बढदै गएको हो । यसले गर्दा विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडक निर्माण असारे विकासको चपेटामा परिरहेको छ ।
तर, झमझम पानी परिरहेको अवस्थामा कामदारहरु सडक कालोपत्रे गरिरहेका कारुणिक दृश्य यो वर्ष पनि देखियो । अर्थात, दुई तिहाईको सरकार र सक्षम भनिएका व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा समेत ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बढदै गएको बजेटले भौतिक पूर्वाधार तर्फ प्रगतिको अनुपात पनि बढदै जानु पर्ने हो । तर, त्यसको तुलनामा प्रतिफल भने बढ्न सकेको छैन । नेपालमा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रको विकास नभएकाले पनि सडक निर्माणले प्रभावकारी गति लिन सकेको छैन ।
सडक निर्माणका व्यथा
पहाडी भू–बनोटमा कडा चट्टानी भागलाई विष्फोटन गर्न आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ नेपालले आयात गर्नु पर्ने हुन्छ । आयोजनाले त्यसका लागि नेपाली सेनासँग अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो प्रशासनिक झमेलामा अल्झिदा सडक निर्माणको काम समयमा सकिदैंन ।
अर्काे तर्फ, नेपालमा ‘हेभिइक्युमेन्टको’ अप्रर्याप्तताको कारण पनि सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार २०७५ फाल्गुनसम्म ९० हजार ४ सय ११ डोजर, इस्काभेटर तथा ट्रिपर दर्ता भएको तथ्याङ्क छ ।
कच्चा पदार्थको अभाव, स्थानीय अवरोध, जग्गा अधिग्रहण जस्ता समस्या सडक निर्माणको लागि क्यान्सर जस्तै घातक रुपमा रहेका छन् । उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने धेरै वटा निकाय हुनुले पनि सडक निर्माणमा अन्यौलता छाएको छ ।
विकासशील देशहरुमा विकासको आफ्नै व्यथा हुन्छन् । पुँजी र दक्ष जनशक्ति र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको पनि अभाव । अनी, अलि ठूला परियोजना बनाउनु पर्यो कि दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था । दाताका आफ्नै सर्त । सडक निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दाको प्रशासनिक झमेला । अनी, अव्यवहारिक ठेक्का प्रक्रिया ।
कच्चा पदार्थको अभाव, स्थानीय अवरोध, जग्गा अधिग्रहण जस्ता समस्या सडक निर्माणको लागि क्यान्सर जस्तै घातक रुपमा रहेका छन् । उस्तै प्रकृतिको कार्य गर्ने धेरै वटा निकाय हुनुले पनि सडक निर्माणमा अन्यौलता छाएको छ ।
सरोकार निकायबीच समन्वयको अभावमा समेत आयोजना वर्षाै लम्बिने कयौँ उदाहरण छन् । सडक निर्माणमा वनमन्त्रालय र भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव छ ।
अन्तमा,
सडक सञ्जालको व्यापकताले दूरी छोट्याउने मात्र नभै गाँउको उत्पादनलाई शहरसम्म पुर्याउँछ , थातथालो छोड्नेको संख्यामा कमि आउँछ । सडक सञ्जालले नुन, तेल, खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता दिलाएको छ ।
सडकलाई मुख्य प्राथामिकता राखेर राज्य अघि बढनु आजको आवश्यकता हो । यसका लागि राज्यले हेभिइक्युमेन्टको आयातमा कर छुटको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा हेभिइक्युमेन्ट अपरेटरको निःशुल्क तालिमको व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, सरोकारवाला निकायहरुबीच चुस्त समन्वय र प्रशासनिक लहराहरु छिमलछामल गर्नै पर्ने हुन्छ ।
