काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ का कारण निर्माणमा अवरोध आएका विभिन्न आयोजनाको ठेक्का सम्झौतालाई कार्य प्रगतिका आधारमा एक वर्षसम्म बढाउने सार्वजनिक खरिद नियमावली स्वीकृत गरेको छ ।
वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा सार्वजनिक खरिद १० औँ संशोधन नियमावली, २०७७ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त नियमावली संशोधन गरी सो व्यवस्था लागू गरिएको सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
सरकारले उक्त नियमावलीमा २०७६ साल जेठ २३ पछि २०७७ साल वैशाख १४ सम्म ठेक्का सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेका तर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको हकमा म्याद थपका लागि २१ दिनभित्र निवेदन दिन भनेको छ । त्यस्ता कम्पनीको कार्य प्रगतिका आधारमा सम्झौता एक वर्षसम्म लैजानसक्ने गरी उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको डा. खतिवडाले बताए ।
सरकारले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा हरित जलवायु कोष तथा विश्व खाद्य कृषि सङ्गठनको सहयोगमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी ३९ दशमलव तीन मिलियन डलर (चार अर्ब ७९ करोड) को अनुदान सहायता स्वीकार गर्न र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा महाकाली लोकमार्गको कूल १३४ किलोमिटरमध्ये ८७ किमीको दार्चुलादेखि तिङ्कर खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा विवरण बुझाउने म्याद जेठ मसान्तसम्मका लागि बढाइएको छ । यातायात सवारी अनुमतिपत्र नवीकरण, रुट परमिट र प्रदूषण नवीकरण जेठ मसान्तसम्ममा बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्राइभेट फार्मलगायत प्रशासनिक रुपमा दर्ता हुने साना व्यवसायका लागि नवीकरण समय पनि असार मसान्तसम्म पुर्याइएको छ ।
