काठमाडौं। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले क्षति पुर्याएको निजी क्षेत्रलाई आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । बुधबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘कोरोनाको महामारीबाट निजी क्षेत्रमा प्रभाव र आगामी कदमहरु’ विषयमा भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रलाई परेको क्षतिको आँकलन गरी राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार राहत प्याकेज ल्याओस’, अध्यक्ष राणाले भनिन ।
अहिले हरेक क्षेत्रलाई असर परेको र सो असर सरकारलाई पनि परेको भन्दै सरकारले क्षमता अनुसारको राहत ल्याउन माग गरेकी हुन् । यदि सरकारले राहत प्याकेजको व्यवस्था नगर्ने हो भने उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र पूर्ण रुपमा शिथिल बन्ने अध्यक्ष राणाको भनाई थियो ।
उद्योग,पर्यटन,उत्पादन लगायतका उद्योगहरुमा कोरोना भाइरसका कारण निकै क्षति भएको भन्दै अध्यक्ष राणाले क्षेत्रगत रुपमा क्षतिको विवरण हेरेर प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन ।
अहिले सरकारले निजी क्षेत्रलाई खासै राहत नल्याएको उनले बताइन् । अहिले निजी क्षेत्रलाई कामदारलाई तलब दिने, व्याज तिर्ने जस्ता विषयमा अप्ठेरो भएको उनले बताइन् । व्याज तिर्ने समय राष्ट्र बैंकले असारसम्म सारेको स्मरण गर्दै खास गरी रुग्ण उद्योगहरु निकै शिथिल भएको अध्यक्ष राणाको भनाई थियो । यस्ता क्षेत्रहरुलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाई थियो । सरकारसँग राहत माग्ने मात्रै होइन,कारोरोनासँग लड्न निजी क्षेत्र एक भएर लागेको उनको भनाई थियो ।
अहिले उद्योग वाणिज्य महाँसंघ,नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्श लगायत निजी क्षेत्र मिलेर अगाडी बढेको उनले बताइन् । अहिलेको असहज परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले नाफाको मतलब नगरेर कसरी मानव जीवनलाई बचाउन सकिन्छ भनेर लागि परको राणाको भनाइ थियो ।
यसैगरी उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिशकुमार मोरले कोरोनाका कारण उद्योग तथा व्यवसायमा परेको क्षतिलाई राहत दिन सरकारले ऋणमा सहुलियत दिनुपर्ने बताए । त्यसका लागि राष्ट्र बैंक तथा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराएको अध्यक्ष मोरको भनाई थियो । त्यस्तै अहिलेको अवस्थामा ब्याजलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न थोरै भएपनि सहयोग हुने अध्यक्ष मोरको भनाई थियो ।
‘निजी क्षेत्रले पनि केही न केही जिम्मेवारी लिनुपर्छ’, अध्यक्ष मोरले भने । अहिलेको संकटकालिन अवस्थामा निजी क्षेत्रले आपूर्ति व्यवस्थालाई कसरी सहज बनाउने र सीएसआरलाई पनि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सोच्नुपर्ने उनले बताए । सहज आपूर्तिका लागि उत्पादनसँग सम्बन्धी उद्योगहरु खोल्नुपर्ने अवस्था भएपनि एकातिर कच्चा पदार्थको अभाव अर्कातिर कामदारहरु आउन नमान्ने भएकाले समस्या भएको उनले बताए ।
संकटको यस घडीमा आफूहरु पनि सरकारसँग हातेमालो गर्दै राहतका काममा जुटेको अध्यक्ष मोरले बताए । अहिले १०÷१२ केजीका खाद्यान्नका प्याकेट बनाएर परिसंघले सातै प्रदेशमा पठाएको र सरकारलाई पनि ७५ हजार मास्क तथा पिपिइ वितरण गरेको छ ।
त्यसैगरी,नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाक्ष्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए । तर तत्काल आर्थिक पाटोलाई छोडेर रोगबाट कसरी उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रीत रहनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि आम नेपाली एक भएर लाग्नुपर्ने उपाध्यक्ष मल्लले बताए ।