काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणको असरबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन मौद्रिक तथा वित्तीय पुनरुत्थान योजनाहरू ल्याइनुपर्ने बताएका छन् । कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित बनेकाले यसलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले तत्कालै दीर्घकालीन कदा चाल्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ : पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले महामारीका कारण विश्व अर्थव्यवस्था नै असहज अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स आम्दानी घट्न थालेको, पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त भएको कारणले विदेशी मुद्राको स्रोत नै खुम्चिने अवस्था छ । संसारभरका सबै मुलुक प्रताडित भएका कारण यसअघि प्रतिबद्धता प्राप्त भए अनुसारको वैदेशिक सहायता र विदेशी लगानी पनि आउने सम्भावना छैन ।
यस्तो परिस्थितिले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी योग्य पैसा (तरलता)मा समेत असर पर्नसक्छ । पश्चिमा मुलुकहरुले जसरी बेरोजगारी भत्ताका कार्यक्रमहरु हामीले ल्याउन सक्दैनौं । यस्तो बेला रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगहरुलाई आवस्यक पर्ने कार्यशील पूँजी तुरुन्त उपलब्ध गराउनु पर्छ ।’
हामीले राहत र पुनरुत्थानको काम चाँडै गर्नु पर्ने छ, तर असरका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेरमात्रै त्यस्ता प्याकेजहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसरी क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कार्यान्वयन गर्ने क्षमता संघीय सरकारसँग कमजोर भएको भन्दै उनले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिने वा अलग्गै संस्था बनाउनेबारे बहस गर्न सकिन्छ ।
यस्ता उद्योगलाई कर्जा सुविधा दिन सहुलियत दरको पुनर्कर्जा सुविधा बढाउनुपर्ने खनाल बताउँछन् । तर त्यस्तो ब्याजदर भारतमा भन्दा सस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन । ‘ब्याजदर धेरै सस्तो भयो भने एकातिर मानिसहरुले बचत गर्नेभन्दा उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, अर्कातिर भारतमा हाम्रो पूँजी पलायन हुने जोखिम हुन्छ ।
सरकारको बजेट खर्च कम भएको, समस्यामा परेका व्यवसायलाई कर छुट दिनुपर्ने अवस्था आएको जस्ता कारणले राजश्व घट्ने भएकाले सरकारसँग खर्च गर्ने पर्याप्त पैसाको अभाव हुनसक्छ । यस्तो बेला सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरिएको नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तै शक्तिशाली निकाय स्थापना गरेर कोरोना भाइरसको प्रभावले उत्पन्न आर्थिक क्षतिलाई पुनःजागृत गराउन सकिनेछ ।
हामीले राहत र पुनरुत्थानको काम चाँडै गर्नु पर्ने छ, तर असरका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेरमात्रै त्यस्ता प्याकेजहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसरी क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा सहुलियत कार्यान्वयन गर्ने क्षमता संघीय सरकारसँग कमजोर भएको भन्दै उनले प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई त्यस्तो जिम्मेवारी दिने वा अलग्गै संस्था बनाउनेबारे बहस गर्न सकिन्छ ।
कच्चा पदार्थ र उत्पादनको मौज्दात वा भण्डारण गर्नसक्ने उद्योगका लागि राज्यले अनुदान नदिए पनि हुन्छ । उनीहरुलाई ऋण तिर्ने समयमात्रै थपिदिए पुग्छ । तर मौज्दात राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यम, उड्डयन, होटेल, रेस्टुराँजस्ता क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न लामो अवधिको (दीर्घकालीन) सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्दछ । तर पुनःजागृत हुन लामो समय लाग्ने खालका साना तथा घरेलु उद्योगलाई भने अनुदान सहायता दिनुपर्छ ।
त्यस्तै स्थानीय स्तरमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरुको पुनःमूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । ग्रामीण पूर्वाधारमा सरकारले व्यापक पूँजी लगानी गर्ने, ग्रामीण भेगका कृषि उत्पादनको एक तहको प्रशोधन त्यहीँ गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार तयार गरिदिनु पर्दछ । यसबाट खाद्यान्न, रोजगारी र उत्पादन एकसाथ बढ्छ । सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रम कटौती गरेर सबै स्थानीय तहमै पुग्ने गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
सरकारले आर्थिक सुधारका कदम चाल्ने सुनौलो मौका बनाउनु पर्छ : प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेल
मुद्रास्फीति बढ्दै गएको र किसानले पाउने प्रतिफल घट्दै गएको छ । यसबाट आय असमानता अझ फराकिलो हुँदै गएको छ । मुलुकमा साना तथा मझौला उद्यमले १७ प्रतिशत रोजगारी सृजना गरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ ।
नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्षसमेत रहेका प्याकुरेलले अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो योगदान रहेको साना तथा मझौला उद्यम अहिलेको महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । त्यसले गर्दा आउँदा दिनमा गरिबीको दर अझ बढ्ने छ । आन्तरिक उत्पादन घट्ने, मूल्यवृद्धि हुने, रोजगारी घट्नेजस्तो अवस्था आएमा थेग्नै नसक्ने महँगीको मार खेप्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा समुदायको तल्लो तहमा पुगेर मानिसहरुको खाद्यान्न, उपचारजस्ता आधारभूत आवस्यकताको परिपूर्तिमा सघाउन राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । ठूलो आवादी भएका क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउन पनि सरकारले जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ ।कोरोनाको कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिको लागतलाई हरेक साता मौद्रिक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसपछिमात्रै कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
अहिले अमेरिकी डलरसँगै संसारभरका मुद्रा महँगीएका छन् । स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति घट्ने, रेमिट्यान्स पनि घट्ने अवस्था सृजना भएकाले अब नेपालीले विदेशबाट सामन किनेर खाने क्षमता पनि ह्रास हुन्छ । यसबाट घरपरिवारको उपभोग खुम्चिन पुग्ने र सरकारसँग ब्यापारघाटा कम भएको एउटैमात्र सुखद तथ्यांक बाँकी रहन्छ । किन भने, आयात केही पनि हुँदैन ।
सरकारका लागि यो दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका कदम चाल्ने सुनौलो मौका हो । सरकारले कसले पहिले आर्थिक सुधारको काम सुरु गर्यो भन्ने व्यक्तिगत विषयमा नलागि दोस्रो चरणको सुधार थाल्नुपर्दछ । अमेरिका र भारतले समेत सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत् यो संकटको सामना गरिरहेको भए पनि नेपालमा सरकारले सबै सूचना आफैंसँग सीमित गरेको छ।
मुलुकका उपलब्ध सार्वजनिक तथ्यांकको विश्वसनीयतामा शंका उब्जिएको छ । भरपर्दो तथ्यांक अभावमा अर्थशास्त्रका स्थापित सिद्धान्तहरुले नेपाली बजारको सही विश्लेषण गर्न नसकिरहेको भन्दै उनले यस्तो संरचनागत उल्झनलाई सल्टाउन सरकारले बहुपक्षीय सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा समुदायको तल्लो तहमा पुगेर मानिसहरुको खाद्यान्न, उपचारजस्ता आधारभूत आवस्यकताको परिपूर्तिमा सघाउन राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । ठूलो आवादी भएका क्षेत्रमा जनचेतना फैलाउन पनि सरकारले जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ ।कोरोनाको कारण अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिको लागतलाई हरेक साता मौद्रिक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसपछिमात्रै कुन क्षेत्रमा कति असर परेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
जसका कारण आगामी दिनमा कसलाई कस्तो किसिमको राहत वा सहायताको आवस्यकता छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । आउँदा दिनमा लिरहेका पूर्वाधार परियोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नेतर्फ कदम चालनुपर्ने, तर नयाँ आयोजना तत्काल अघि बढाउन प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नोट : प्रस्तुत विचार उनीहरुले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको भिडियो कन्फरेन्समा राखेका हुन् ।
