काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा नेपाल सरकार (संघीय सरकार) को तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण ७३ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृष्य अनुसार चालू आवको माघसम्ममा संघीय सरकारको सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
यो गत आवको असार मसान्तको तुलनामा ७.०१ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
सरकारको कुल ऋणमध्ये ६ खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बाह्य (विदेशी) ऋण र ४ खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
यस अनुसार प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ३७ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण रहेको छ । हाल नेपालको जनसंख्या २ करोड ९८ लाख ८५ हजार ३९६ छ । सबैलाई समानुपातिक रुपमा भाग लाउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३७ हजार ३०२ रुपैयाँ ८३ पैसा सार्वजनिक ऋण पर्न आउँछ ।
चालू आवको कात्तिकसम्ममा सार्वजनकि ऋण १० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै सरकारको ऋण ३० अर्बले बढेको छ । जसअनुसार प्रति नेपालीको थाप्लोमा १ हजार ४ रुपैयाँले बढेको छ ।
७ महिनामा सरकारले तिर्यो साढे २५ अर्ब ऋण
सरकारले चालू आवको ७ महिनामा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । जसमा सरकारले आन्तरिकतर्फ २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा र १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ।
यस्तै बाह्यतर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ साँवा र २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड बराबरको वैदेशिक सहायत प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। जसमध्ये १६ अर्ब २० करोड अनुदान र ९३ अर्ब ८ करोड ऋण रहेको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार उक्त सहायत प्रतिबद्धतामध्ये १४.८२ प्रतिशत अनुदान र ८५.१८ प्रतिशत ऋण हो।
सरकारले चालू आवको ८ महिनामा १५ अर्ब ८५ करोड वैदेशिक सहयता अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो गतवर्षको तुलनामा १०६.४ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा सरकारले ७ अर्ब ६८ करोड अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।
