काठमाडौं । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का दिइसकेको छ । यो महामारी कहिलेसम्म चल्ने हो त्यसको पनि कुनै आंकलन हुन सकेको छैन ।
भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र घट्दो बजार मागले अहिले विश्वका सबैजसो व्यवसायीक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परिसकेको छ । यस्तो प्रभाव न्यूनीकरणको लागि विभिन्न देशहरुले जनता र विभिन्न व्यवसाय लक्षित आर्थिक सहायता कार्यक्रमहरु ल्याइसकेका छन् ।
यो प्रभाव कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने कुनै टुङ्गो नभएपछि अधिकांश देशहरुको पहिलो चरणको आर्थिक सहायतको कार्यक्रम ल्याएका हुन् ।
यहाँ हामीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रका हाम्रा छिमेकी देशहरुले ल्याएका आर्थिक सहायताका कार्यक्रमहरु यहाँ संक्षिप्त ढंगले समावेश गरेका छौं ।
भारत
भारतले कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि २२.६ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यो लकडाउनका कारणले दैनिक गुजाराको लागि समस्या हुने गरिबहरुको लागि सीधै नगद वितरण वा खाद्य वस्तुको वितरणको लागि खर्च गरिने भारतीय सरकारले जनाएको छ ।
भारतमा सरकारले ५ किलो गहुँ वा चामल र १ किलो दाल प्रत्येक व्यक्तिलाई निःशुल्क वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले ८० करोड जनतालाई आगामी ३ महिनासम्म सहज ढंगले खुवाउने लक्ष्य लिएको हो ।
भारत सरकारले ८ करोड ३० लाख गरिब परिवारको लागि निःशुल्क ग्यास, ३ करोड जेष्ठ नागरिकहरुको लागि १३.३१ डलर नगद सहयोग (एक पटकका लागि) र २० करोड गरिब महिलाहरुलाई आगामी ३ महिनासम्म मासिक ६.६५ डलर वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
पाकिस्तान
पाकिस्तान सरकारले १ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर मजदुरहरुको गुजाराको लागि राहत घोषणा गरेको छ । यसका अलावा सरकारले इन्धनको मूल्य घटाएको छ भने केही खाद्य वस्तुमा कर कटाैती गरेको छ ।
पाकिस्तानले निर्यात क्षेत्रका लागि ६० करोड डलरको राहत घोषणा गरेको छ भने ब्याज तिर्ने समय पनि पर सारेको छ । आफ्ना कामदारहरुलाई सहयोग गर्न सकुन भनेर व्यवसायहरुलाई यस्तो सुविधा दिएको पाकिस्तान सरकारले जनाएको छ । साथै, सरकारले न्यून ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।
पाकिस्तान सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज उपलब्धताको लागि ३० करोड डलर छुट्याएको छ । सरकारले १ अर्ब ७० करोड डलर हाराहारीको गहुँ किसानहरुबाट किन्ने बताएको छ ।
बिजुली, ग्यास, पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धनको मूल्य घटाइएको छ ।
बंगलादेश
बंगलादेश सरकारले निर्यातजन्य उद्योगको लागि करिब ६० करोड अमेरिकी डलर आर्थिक सहायता घोषणा गरेको छ ।
गरिब तथा विपन्नको लागि आगामी ६ महिनासम्म निःशुल्क खाना वितरण गर्ने बंगलादेशी सरकारले जनाएको छ । सरकारले विपदको यो बेलामा चामल प्रति किलो १० टकामा ( १४.२९ रुपैयाँ ) विक्री गर्ने जनाएको छ ।
माल्दिभ्स
माल्दिभ्सले कोरोनाले प्रभावित व्यवसायको लागि झण्डै १७ करोड अमेरिकी डलरको आर्थिक सहायता वितरण गर्न शुरु गरिसकेको छ । यसमा फाष्ट ट्रयाक ऋण सेवा पनि समावेश गरिएको छ ।
यो फाष्ट ट्रयाक सेवा भएको र तुरुन्तै पाइने माल्दिभ्सका अर्थ मन्त्रीले जनाएका छन् ।
माल्दिभ्सको सरकारले यो सेवा प्राप्त गर्ने व्यवसायले निश्चित रकम भन्दा कम तलब भएका आफ्ना कामदारलाइ यो अवधिमा पनि पूरै तलब दिनुपर्ने शर्त राखेको छ । मन्त्रीले आफ्नो सबैभन्दा बढि ध्यान कामदारहरुको कामको सुरक्षामा रहेको बताएका छन् ।
श्रीलंका
श्रीलंकाली सरकारले आयकर, भ्याट, लाइसेन्स नवीकरण इत्यादीको शुल्क तिर्ने अवधि आगामी अप्रिल ३० सम्मका लागि बढाएको छ । साथै, ऋण तिर्ने समयको पनि अवधि बढाइएको छ ।
यसका साथै बिभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुका लागि स–साना राहतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएका छन् ।
नेपाल
नेपाल सरकारले मासिक १ सय ५० युनिट भन्दा बढि बिजुली उपभोग गर्ने ग्राहकका लागि २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । बिजुली, पानी इत्यादिको शुल्क आगामी अप्रिल १५ सम्ममा तिरेमा पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पनि शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिन आग्रह गरेको छ । सरकारले विद्यालयहरु र घरबेटीहरुलाई पनि एक महिनाको शुल्क र भाडा छुट दिन आग्रह गरेको छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले नेपाल खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरशेनले विक्री गर्ने चामल दाल, नुन, चिनी, तेल इत्यादिमा १० प्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ ।
साथै, चैत महिनमा बैंकमा तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज आगामी असार मसान्तसमम तिरे हुने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । यो महिनामा तिरे ब्याजमा १० प्रतिशतको छुटको व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
