काठमाडौं । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित गरेको छ । सो सँगै आगामी बैशाख १ गतेदेखि भ्रमण वर्ष सचिवालय विघटन गर्ने बताएको छ ।
तर, सरोकारवालाले भने सरकारले हतारमा पर्यटन वर्ष सचिवालय विघटन गर्दा समस्या आउन सक्ने बताएका छन् । उनीहरुले लकडाउन पछिको दिनमा सचिवालयको हिसाब, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सम्भव नहुने र अपारदर्शी समेत हुनसक्ने भन्दै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेश मन्त्रालयहरुमा पूर्ण रुपमा कार्यविधी र संयन्त्र नबनिसकेको र लकडाउनको अवस्थामा सबै काम सक्नका लागि आवश्यक बैठक बोलाउने, बोर्ड मिटिङ गर्ने कार्य सम्भव नहुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
प्रदेशमा बनेको समितीको संक्षकमा मुख्य मन्त्री, अध्यक्ष मन्त्री र सह अध्यक्ष प्रमुख सचिव रहेका छन्। कोरोनाको कहरको बेलामा ती व्यक्तिहरुको बैठक बसी सचिवालयको हरहिसाब लगायत काम गर्न कठिन हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
साथै बैशाख अगाडि नै सचिवालयका सबैकाम सकाउन, कर्मचारीको बिदाइ गर्न लगायतका काम गर्न नसकिने बताइएको छ ।
