काठमाडौं। सरकारले मुलुकभित्र औद्योगिक सर्वेक्षण गर्ने तयारी अघि सारेको छ । मुलुकभित्र संचालित उद्योगहरुको समग्र स्थितीको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यसहित औद्योगिक सर्वेक्षण गर्ने तयारी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जानकारी गराएको हो ।
मुलुकभित्र संचालनमा रहेका उ्रद्योगहरुमा रहेको कुल लगानी तथा संचालन खर्च, कच्चा पदार्थको उपल्बधताका बारेमा तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले औद्योगिक सर्वेक्षण गर्न लागेको विभागले जानकारी गराएको छ ।
त्यस्तै, उद्योगद्धारा उत्पादित वस्तुको बजार अवस्थाका साथै मौज्दातको स्थिती र स्थायी सम्पत्तिको तथ्यांक समेत संकलन गरिने छ । विभागका अनुसार, साना तथा ठूला सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरुको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, व्यवस्थापन गर्न औद्योगिक गणना गर्न लागेको हो ।
वि.सं २०२९ सालमा सरकारले पहिलो पटक औद्योगिक सर्वेक्षण गरेको थियो । त्यसयता प्रत्येक ५ वर्षको अन्तरालमा औद्योगिक गणना गर्ने गरिएको छ भने प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा औद्योगिक सर्वेक्षण गरिदैं आएको छ । अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान मापन गर्नुका साथै नीति निर्माता, योजनाविद्, उद्योगपति, अनुसन्धानकर्ता लगायतलाई आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउन सर्वेक्षण गर्न लागिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागअन्र्तगतको आर्थिक विभागका उप महानिर्देशक हेमराज रेग्मीले बताएका छन् ।
उनका अनुसार, फराकिलो दायरा तथा साना र ठूला सबै उद्योगहरु सबै समावेश गरिएकाले यो सर्वेक्षणलाई पहिलो एकीकृत र बृहत् राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको रुपमा लिइएको छ ।
विभागका अनुसार सर्वेक्षणले औद्योगिक उत्पादन, खानी तथा उत्खनन्, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापनका साथै त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानहरुका क्षेत्र समेट्ने छन् ।
सर्वेक्षणमा उद्योग र प्रतिष्ठानको वर्ग, उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गरिएको हालको पूँजी, उद्योग प्रतिष्ठानमा बाह्य लगानी भएमा जम्मा चुक्ता पूँजीमध्ये वैदेशिक लगानीको अंश, प्रतिष्ठानले उत्पादन गर्ने प्रमुख वस्तु तथा सेवाहरु, प्रतिष्ठानमा कार्यरत वा संलग्न स्वदेशी तथा विदेशी जनशक्तिको विवरण आदि पनि लिइनेछ ।
यस्तै, कर्मचारीहरुको कार्य अवधि, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने इन्धन तथा विद्युत खरीद, उत्पादन र विक्री, कच्चापदार्थको खरीद विवरण, उत्पादन र उत्पादित वस्तुको विक्री, मौज्दात, औद्योगिक सेवाबापतको खरीद/खर्च तथा विक्री र आम्दानी, औद्योगिक सेवाबाट प्राप्त रकम, उद्योगले तिरेको करजस्ता पक्षहरुसमेत सर्वेक्षणले समेट्ने विभागले बताएको हो ।
सर्वेक्षण गर्न गत असोज २ गते योजना आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा अर्थ, गृह, उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायत मन्त्रालयका सहसचिव रहेको ११ सदस्यीय समिति राष्ट्रिय योजना आयोगले गठन गरिसकेको छ ।
समितिलाई गणना कार्य संचालन गर्न नीतिगत निर्णय तथा निर्देशन प्रदान गर्नेदेखि अन्तरमन्त्रालय र अन्य निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको थियो । सर्वेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समेत समन्वय भइरहेको तथ्यांक विभागको बताएको छ ।
स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्यमा जाने गणकहरुलाई प्रश्नावलीमा उल्लेख भएका विवरणहरु संकलनमा सहयोग गर्न स्थानीय तहहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट फागुनको पहिलो हप्ता नै पत्राचार गरिसकेको छ ।
