राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै आर्थिक विकासको गोरेटो कोर्न नेपाल अग्रसर हुनु पर्ने कुरा नेताहरुले गर्न थालेको केही वर्ष बितिसक्यो । अहिलेको दुई तिहाई जनमत पाएको सरकार समृद्धिको नारै घन्काएर सत्तामा पुगेको हो । र, स्वंय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली विकासको गफ गर्न अग्रपङ्तीमा रहेका छन् ।
नेपालको आर्थिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको भूमिकाको महत्व अब थप चर्चा गरिरहनु पर्ने विषय होइन । अहिलेको व्यापारघाटाको मुख्य कारण हाम्रो निर्यात मूलक उद्योगको कमी र आफ्नै उपभोग्य वस्तुको न्यून उत्पादन हुन् ।
अहिले नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै नै कम छ । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र चीनको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमश २९.७३, ३३.७१, १७.९४ र ४४ प्रतिशत रहेको छ ।
तर, नेपालमा भने यो क्षेत्रको योगदान ५.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । दुर्भाग्यवश, आर्थिक समृद्धिको बाटोमा दौडन खोज्दै गर्दा नेपालमा उद्योग दर्ताका साथसाथै औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढ्नुको साटो घट्दै गइरहेको छ । दुई तिहाईको सरकार गठन पश्चात् उद्योग दर्ता र लगानी दुवैमा भारी गिरावट आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५१० उद्योग दर्ता भई १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैंयाँ लगानी भएको थियो । त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४९६ उद्योग दर्ता भई ३ खर्ब ५० खर्ब लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । दुई तिहाईको सरकार गठन पश्चात् भने चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ३०३ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् र १ खर्ब ४२ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
कुनै पनि देशमा लगानीको वातावरण बन्नुमा उक्त देशले अंगिकार गरेको नीतिले भन्दा स्थानिय लगानीकर्ताले कसरी व्यवसाय गरिरहेका छन् र उनीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने विषयले महत्व राख्छ ।
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन सहजताको अवस्था चित्रण गर्ने राष्ट्र संघीय प्रतिवेदन ‘डुइङ्ग विजनेश’ २०१९ प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १९० देश मध्ये ११०औँ स्थानमा छ । नेपालमा सहजै व्यावसाय सञ्चालन गर्न कठिन छ भन्ने सन्देश यस प्रतिवेदनले दिएको छ । यसले पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको बाटो छेकेको हुनसक्छ । अर्थमन्त्री डा यूवराज खतिवडाले त यो प्रतिवेदनका बारे सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि राखेका थिए ।
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर २०७५ चैत्रमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा ४० देशका ३०० भन्दा बढी विदेशी कम्पनीहरुबाट ८०९ विदेशी लगानीकर्ता सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट ५० र नीजि क्षेत्रबाट २७ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । ती परियोजनाहरुमा वास्तविक लगानी आउलान वा नआउलान भन्ने आगामी दिनमा सरकारले बनाउने वातावरणमा नै निर्भर रहला ।
२ वर्ष अघि (सन् २०१७ मा) पनि सरकारले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । र, करिब १७ अर्ब डलर लगानी प्रतिबद्धता पनि आएको थियो । तर, त्यो वास्तविक लगानीमा परिणत हुन सकेन ।
नेपालको औद्योगिक अवस्था
नेपालमा हालसम्म ७ हजार ८ सय ३२ उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका उद्योगहरुमा साना तथा मझौला उद्योगको हिस्सा करिब ६४.५ प्रतिशत छ ।
सरकारले समृद्धिका लागि रोजगारमुलक र उच्च प्रतिफल सहितको औद्योगिक विकासका लागि विभिन्न ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका, आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम स्थापना जस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ ।
हालसम्म स्थापना भएका उद्योगहरुबाट जम्मा ५ लाख ९१ हजार १ सय १ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्रति उद्योग रोजगारी ७५ जना मात्र रहेको छ । नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योगमा भन्दा सेवा लगायतका उद्योगहरुमा बढी लगानी भएको छ । नेपालमा दर्ता भएका उद्योगहरुको विवरणमा ठूला तथा मझौलाभन्दा साना उद्योगको संख्या बढी देखिएको छ ।
उद्योग स्थापनाकालदेखि हालसम्म उद्योगको अवस्थाः
वर्तमान समयमा नेपाल औद्योगिक विकासको लक्ष्य राखेर अघि बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ५.८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
क्षेत्रगत हिसाबले उद्योग
क्षेत्रगत हिसावमा कुरा गर्दा नेपालमा सवैभन्दा धेरै उद्योग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा भएपनि स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको विकास अझै नेपालमा हुन सकेको छैन । स्वदेशी श्रम र कच्चा प्रदार्थ प्रयोग हुन सक्ने खनिज तथा निर्माण उद्योगहरुको दर्ता संख्या न्युन छ ।
रोजगारी सृजना गर्न, उत्पादनमुलक क्षेत्रको विकास गर्न, निर्यातमा वृद्धि गर्न तथा स्वदेशी स्रोत साधनको सदुपयोग र परिचालन गर्न लागी उद्यौगिक विकास अत्यन्त जरुरी छ । यस्ता क्षेत्रको विकासले मात्र नेपालको आर्थिक विकास सम्भव छ ।
सरकारले उद्योगको दर्ता प्रक्रिया देखि उद्योग स्थापना हुने स्थानिय क्षेत्रसम्म सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने , उद्योग दर्ताका लागी एकद्धार नीति लागु गर्ने, निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई कर छुट दिने, धेरै स्वदेशी रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई सरकारी सहुलियत दिने जस्ता योजना सरकारले तत्काल थाल्नु पर्ने देखिन्छ ।
