काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्यको प्रारम्भिक कार्य सुरु भईरहँदा योजना छनोट प्रक्रियामा केही परिवर्तन आउने भएको छ । आगामी बजेटदेखि आयोजनाको पूर्व तयारीका आधारमा मात्रै त्यसलाई बजेटमा समावेश गरिने तयारी रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी गराएको हो ।
आगामी आवदेखिका बजेटहरुमा कुनैपनि आयोजनाको आवश्यकता र त्यसको पूर्वतयारीका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरीने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता किरण रुपाखेतीले बताएका छन् । यससंगै, कुनैपनि व्यक्ती वा राजनैतिक पार्टीको पहुँच तथा भनसुनको आधारमा अब योजना छनोटगरी बजेटमा समावेश गरिने प्रवृतिको अन्त्य हुने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय आयोजना छनोटको लागि कुनैपनि प्रक्रिया नरहँदा उक्त योजनाका लागि विनियोजित बजेट उपयुक्त ढंगमा प्रयोग हुन सकेको थिएन । यसरी तयारी बिनानै योजना समावेश गरिने हुँदा सो योजना सहि तरिकामा संचालन हुन नसकेको आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेल बताउँछन् । तसर्थ यसलाई जतिसक्दो चाँडो सुधार गर्नुको अन्य विकल्प नरहेको उनको ठम्याई छ ।
उपाध्यक्ष कँडेलका अनुसार, अबको बजेटमा नयाँ थपिने आयोजनालाई सर्वप्रथम आयोजना बैंकमा राखिने तयारी रहेको छ । त्यस्तै, हाल निर्माणाधीन आयोजनाको अद्यावधिक अवस्थालाई पनि राष्ट्रिय योजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेटिने उनले थप स्पष्ट पारे । यसरी, आगामी ३ वर्षसम्म विनियोजन हुने बजेट आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरुका लागि विनियोजन गरिने कँडेलको भनाई छ । सरकारले आयोजना बैंकलाई आगामी आवदेखि संचालनमा ल्याउँदै छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, आयोजना बैंकमा के–कस्ता आयोजना राख्ने भनेर सर्वप्रथम छनोट एवम पहिचान गरिने छ । त्यसपश्चात, आयोजनाको अवधारणा तयार गरिने छ । उक्त आयोजनाको महत्व, क्षेत्र, आर्थिक लाभ तथा लगानीजस्ता विषयमा छलफल हुने छ ।
आयोजनाका लागि परामर्शदाता नियुक्त नगरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने छ । सोपश्चात उक्त आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगमा पेश गर्ने प्रावधान रहेको छ । यता आयोगले सबै विषय अध्ययन गरेपछि आयोजना बैंकमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसपछि मात्र सो आयोजनालाई आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने व्यवस्था रहेको आयोगले जानकारी गराएको हो ।
योजना आयोगले कार्यन्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको तर हालसम्म कुनै कार्य प्रगति नभएका त्यस्ता आयोजनालाई भने पुन प्राथमिकीकरण गर्ने भएको छ । कार्यन्वयन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएका तर कार्यन्वयनमा भने नआएका आयोजनालाई पूर्वतयारीको क्रमदेखि अघि बढाउनुपर्ने आयोगका परामर्शदाता जयन्द्र श्रेष्ठले बताएका हुन् ।
