काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल ९ लाख ६६ हजार ७ सय ८५ करदाता थपिएका छन् । ती मध्ये चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा ८ लाख १४ हजार ६ सय ३ जनाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएका छन् ।
त्यस्तै, व्यवसायीकतर्फ सो अवधिमा १ लाख ४९ हजार ५ सय २ जनाले प्यान दर्ता गरेका छन् भने सरकारी निकायतर्फ २ हजार ६ सय ८० जनाले प्यान दर्ता गरेको आन्तरिक राजश्व विभागले जानकारी गराएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत कर संकलन भएको छ । गत आवको सोही ६ महिनाको अवधिमा भने करिब २८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको थियो । यसरी हेर्दा चालू आवको ६ महिनामा आयकर संंकलन २४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको हो ।
व्यक्तिगत तथा स्वामित्व अन्तर्गत १३ अर्ब ७ करोड २१ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । सो रकम गत वर्षको तुलनमा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । त्यस्तै, पारिश्रमिक करतर्फ चालु आवमा १३ अर्ब ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो २७.७८ प्रतिशतको वृद्धि हो । सामाजिक सुरक्षातर्फ ३ अर्ब ३९ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ । यो गत आवको सोहि अवधिको तुलनामा १३.१९ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
व्यक्तिगत पुँजीगत लाभकरतर्फ ५ अर्ब १९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको विभागले जनाएको छ । यस अन्तर्गत ३०.१८ प्रतिशतले कर संकलन वृद्धि भएको हो । कर्पोरेट आन्तरिक आय करतर्फ चालू आवमा ५४ अर्ब ८५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ कर संकलन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २१ लाख ७१ हजार ५ सय २४ जनाले प्यान दर्ता गरेका थिए । सो मध्ये ९ लाख ९२ हजार ८ सय ८० जनाले मात्र व्यक्तिगत प्यान कार्ड दर्ता गरेका थिए ।
यस्तै, उक्त अवधिमा व्यवसायीक तर्फ ११ लाख ७७ हजार ९ सय ७ जनाले प्यान दर्ता गरेका थिए । साथै सरकारी तर्फ गत वर्ष ७ सय ३७ जनाले प्यान दर्ता गराएका थिए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत अनिवार्य रुपमा प्यान कार्ड लिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । यसअघिसम्म प्यान कार्डको व्यवस्था खुकुलो रहेतापनि उक्त बजेटपश्चात भने सरकराले यसमा कडाई गर्न थालेको हो । विभागको तथ्यांकअनुसार, चालु आवको पुसमसान्तसम्ममा कुल १८ लाख ७ हजार ४ सय ८३ जनाले व्यक्तिगत प्यान दर्ता गरेका छन् ।
विदेशीले लिएको प्यान कार्डको तथ्यांक नै छैन
आन्तरिक राजश्व विभागलाई हालसम्म कति विदेशी कामदारले नेपालमा काम गर्नका लागि प्यान कार्ड लिए भन्ने थाहा छैन ।
सरकारले हरेक व्यक्ति जो व्यवसाय वा रोजगारीमा लागेका छन् तिनले अनिवार्य प्यानमा दर्ता हुनु पर्ने बाध्यकारी नियम लागु गरेको छ । जस अन्तर्गत नेपालमा रहेका नागरिक तथा विदेशबाट आएर नेपालमै काम गर्दै बसेका व्यवसायी तथा विदेशी नागरिकले समेत अनिवार्य प्यान नम्बर लिनु पर्ने हुन्छ ।
रोजगारका लागि नेपाल आएका विदेशी कामदारले समेत सम्बन्धित दुतावासको कार्ड, परिचयपत्र र रोजगार सिफारिस बुझाएपछि प्यान कार्ड पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसो गरेतापनि हालसम्म कति वैदेशिक रोजगारका लागि आएकाले प्यान कार्ड पाए भन्ने यकिन तथ्यांक विभागसँग छैन ।
नेपालमा धेरै मात्रामा भारत र चीनबाट रोजगारका लागि आएका कामदारहरु रहेका छन् । विभागका उपमहानिर्देशक मुक्तिप्रसाद पाण्डेका अनुसार हलसम्म कति विदेशी कर्मचारीले प्यान दर्ता गरे भन्ने छुट्टै तथ्यांक राखिएको छैन ।
नयाँ व्यवस्थासँगै १ हजार रुपैयाँभन्दा कम तलब वा पारिश्रमिक पाउनेले मात्र प्यान नभएपनि तलव पाउन सक्ने व्यवस्था लागू भएको छ । १ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै रकम भुक्तानी गर्दा भने अनिवार्य प्यान नम्बर चाहिने व्यवस्था गरिएको हो । प्यान बिना गरिएको भुक्तानीलाई सरकारले कम्पनीको खर्चमा गणना गर्न दिँदैन । यो व्यवस्था सँगै कुनै कम्पनीले कामदार र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक बैंकमार्फत दिनुपर्ने भएको छ । त्यसमा प्यान नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ ।
प्यानमार्फत भुक्तानी गर्दा कामदारले तिरेको करको यकिन विवरण आन्तरिक राजश्व विभागको तथ्यांकमा रहनेछ । यसबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिले आयकर छली गर्ने सम्भावना रहँदैन ।