काठमाडौं । पछिल्लो समय विजुलीका तार भूमिगत गर्ने विषय चलिरहँदा सरकारले आवश्यक सेवाका सामग्री भूमिगतका लागि ‘यूटिलिटी करिडोर ऐन’ ल्याउने भएको छ । आवश्यक पूर्वाधारको भूमिगत व्यवस्थापनका लागि सो ऐन निर्माणका लागि १ वर्ष अघि निर्देशन दिइएको थियो ।
सो निर्देशन अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले यूटिलिटी करिडोर ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । सो मस्यौदा निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले जानकारी दिए ।
विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सडकको सतहबाटै सबै पूर्वाधार लैजानु पर्दा एक निकायले गरेको कामले अर्को निकायलाई समस्या हुने गरेको बताए । सोही समस्याको समाधानका लागि व्यवस्थीत ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
यूटिलिटी ऐन अनुसार सडक मुनि टनेल बनाइने छ । त्यसमा यूटिलिटि पूर्वाधार एकै ठाउँमा राखिने छ । यस्तो एकिकृत व्यवस्थाका लागि दुईवटामा विभाजन गरेर बनाउनु पर्ने बताइदै आएको छ । एउटा ‘वेट’ (पानी, ढल) च्यानल छुट्टै करिडोर बनाइनु पर्ने छ । ‘ड्राइ’ (विजुली, टिभी, नेट, फाेनकातार) लगायतका च्यानलहरुलाई छुट्याइने योजना रहेको छ । यी दुवै च्यानललाई छुट्याएर लैजान सकियो भने राम्रो हुने उनले बताए ।
सहरमा बन्ने सबै भौतिक निर्माणका निकायहरु छुट्टा छुट्टै भएकाले विभिन्न निकायललाई समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने हुँदा कुनै निकायलाई प्रभाव नपार्ने गरी छलफल भएको उनले बताए । त्यसो भएता पनि हालसम्म त्यसको कुनै समाधान निस्कन सकेको छैन ।
यूटिलिटी कोरिडोरले सबै निकायका पूर्वाधारहरुलाई एकै ठाउँमा आउन बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । यूटिलिटी व्यवस्थापनको कार्यान्वयनका लागि गाइडलाइन समेत बनाइँदै छ ।
एसियाली विकास बैंकले युटिलिटी गाइडलाईनको प्रारम्भिक अध्ययन पेश गरेको छ । सो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।
तर नयाँ ऐन भएतापनि सबै ठाउँमा यूटिलिटी सिंगल कोरिडोर बनाएर लैजान नसकिने उनले बताए । उनका अनुसार उपत्यकामा कतै साना कतै ठूला सडक भएकाले साघुँरा सडकहरुमा त्यो व्यवस्था लागु गर्न नसकिने भएको हो ।
प्रत्येक ठाउँमा सडकको स्तर अनुसार व्यवस्था गर्नु पर्ने उनले बताए । ठूला सडक भएका ठाउँमा सिंगल सर्भिस अन्डरग्राउण्ड लागु गरिने र साना सडकहरु तथा गल्लीमा अवस्था हेरी डब्टको व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
यूटिलिटी ऐनको व्यवस्था
यूटिलिटी ऐन अनुसार सडक मुनि टनेल बनाइने छ । त्यसमा यूटिलिटि पूर्वाधार एकै ठाउँमा राखिने छ । यस्तो एकिकृत व्यवस्थाका लागि दुईवटामा विभाजन गरेर बनाउनु पर्ने बताइदै आएको छ । एउटा ‘वेट’ (पानी, ढल) च्यानल छुट्टै करिडोर बनाइनु पर्ने छ । ‘ड्राइ’ (विजुली, टिभी, नेट, फाेनकातार) लगायतका च्यानलहरुलाई छुट्याइने योजना रहेको छ । यी दुवै च्यानललाई छुट्याएर लैजान सकियो भने राम्रो हुने उनले बताए ।
‘यति चौडाइ भयो भने यस्तो टनेल बनाएर यसरी यूटिलिटी सर्भिसको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर गाइडलाइन बनाइने छ,’ अधिकारीले भने ।
यसरी बन्ने यूटिलिटी करिडोर कसरी लाने भनेर छलफल भइरहेको छ । यसका लागि अन्डर सर्फेस बनाएर लानु पर्ने हुन्छ । त्यो सडकको दाँया, बाँया, पेटी, सडकको बीच लगायतका जुनसुकै ठाउँमा पनि हुन सक्ने छ ।
४ वर्ष अघिको विषय अझै आएन ऐनः
४ वर्ष अघिनै यूटिलिटी व्यवस्थाको आवश्यक अनुभव भएकोमा १ वर्ष अघि मात्र यसको ऐन निर्माणका लागि प्रस्ताव आएको थियो ।
विगतदेखि ४३ औँ बैठकमा एकिकृत समन्वयनको विषय ल्याइएको छ । सो बैठकले सहरी विकास मन्त्रालयलाई यूटिलिटी व्यवस्थापनमा एकिकृत ढंंगमा कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भनेर कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सहरभित्र रहेका सार्वजनिक सेवाहरु विभिन्न निकायले आ–आफ्नै तहबाट आफ्नै तरिकाले निर्माण गर्ने हुँदा त्यसमा समन्वय आउन नसकेको हो ।
के हो यूटिलिटी करिडोर ?
यूटिलिटी करिडोर भन्नेले जमिनको सतह भित्र आवश्यक भौतिक पूर्वाधारलाई भू्मिगत मार्फत लैजानु हो । यसो गर्नाले पानी, ढल, विजुलीका पोल भन्दै घरीघरी सडक खन्नु पर्ने अवस्था सृजना नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्र लामा हाडा बताउँछन् ।
यूटिलिटी करिडोर सडकका दाँया बाँया भएका ठाउँमा बीजुली, खानेपानी, ढल राख्नलाई प्रयोग गरिनुलाई भनिने बताउँछन् । यूटिलिटी करिडोर निर्माण पछि विभिन्न समयमा निर्माणका क्रममा आउने समस्याका कारण समेत सडकमा हिँड्नेलाई, ट्राफिक तथा भौतिक समस्या नआउने बताउँछन् ।
भारतमा ‘वान मिटर बाई वान मिटरमा पाइप’ बिछ्याइएको छ । भारतको गान्धीनगरमा ठूलो जमिनको सतह चलाएर ग्यासदेखि बिजुली, पानी सबै एकै ठाउँमा राखिएको छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने वा त्यसको मूल्यांकन गर्ने छुट्टै निजी कार्यालय चाहिने उनी बताउँछन् ।
राष्ट्रिययोजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलल सहरको विकृती रोक्न सहरको व्यवस्थापनका लागि यूटिलिटी करिडोर आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस विषयमा पहिलेनै सम्बन्धीत पक्षसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिए ।
उनले यूटिलिटी करिडोरको ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गर्नु पर्ने बताए ।
