काठमाडौं । चोभारमा बन्दै गरेको सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको २८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । ११ महिना पुग्दा सुख्खा बन्दरगाहको २८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको हो ।
यद्यपी जग्गा विवाद भने अझै साम्य भएको छैन । सरकारले हिमाल सिमेन्टको सरकारी जग्गामा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको भएपनि स्थानीयवासीले त्यसमा आफ्नो २ सय १५ रोपनी हाराहारी जग्गा रहेको र सरकारले हडपेर बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको आरोप लगाउदै आएका छन् । त्यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात समितिका कार्यकारी निर्देशन नवराज ढकालले बताए ।
जग्गाको विषयमा विभिन्न गुनासा आउने क्रममै रहेका छन् । ती गुनासाहरु सरकारले सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने ढकाल बताउँछन् । सुरुको चरणमा गुनासो आउने संख्या ७ सय बढि भएपनि पछिल्लो समय गुनासोका संख्या न्यून हुँदै गएको उनको दाबी छ ।
उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भवन निर्माण तथा सवारीसाधन राख्ने ठाउँलगायतको निर्माण तिब्र गतिमा भइरहेको छ ।
कालोपत्रेको कामले भने चिसोका कारण गति लिन नसकेको कार्यकारी निर्देशन नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
यस्तै आर्थिकतर्फ पनि हालसम्म २८ प्रतिशतको हाराहारीमा भुक्तानी भइसकेको उनले बताए । ‘यो आवसम्ममा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगतीको लक्ष्य राखिएको थियो, त्यसको नजिक पुग्ने कोशिस भएको छ, तोकिएकै समयमा काम सकिन्छ,’ ढकालले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
हालसम्म फाउन्डेसन निर्माण, साइड क्लियरेन्स, रिटेनिङ वाल बनाउने, विल्डिङ बनाउने काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको उनको दाबी रहेको छ ।
अब हुने कामहरुमा कुनै समस्या नभएकाले यो काम समय अवधिमै सकिने उनले बताए । उनका अनुसार हाल पिचको कामका लागि तयारी भइरहेको छ । पिचको काम पुस–माघमा गाह्रो हुने भएकाले धेरै उपलब्धि देखिन नसकेको उनले बताए ।
८ सय रोपनी क्षेत्रफलमा बन्न लागेको चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा ६ सयभन्दा बढी कन्टेनर राखिने छन् भने २ सय बढी ट्रक पार्किङ गर्न सकिने उनले जानकारी दिए ।
यस्तै बन्दरगाहमा भन्सार, बैंक, क्वारेन्टाइन, गोदाम, जाँचपास कक्ष लगायतका भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरिने ढकालले बताए । १८ महिना भित्र निर्माण पुरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । हाल बिभिन्न अबरोधकाबीच १२ महिना बितीसकेको छ ।
विश्व बैंकले १५.५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच सम्झौता भए अनुसार उक्त बन्दरगाह निर्माण अघि बढेको छ ।
चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न २०७५ साल माघ ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानियवासीको विवादका बावजुत शिलन्यास गरेका थिए ।
