काठमाडौं। सरकारले अब राष्ट्रिय अनुदान नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले वर्षेनि ठूलो मात्रामा अनुदान वितरण गरेतापनि उक्त अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी तरिकाले कार्यन्वयन नभएको हुँदा अब राष्ट्रिय अनुदान नीति ल्याउने तयारी गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी गराएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्रमा सरकारले हरेक वर्ष अनुदान वितरण गरे पनि त्यस्तो अनुदान प्रभावकारी नभएपछि राष्ट्रिय योजना आयोग अब भने राष्ट्रिय अनुदान नीति ल्याउने तयारीमा लागेको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा संघीयता लागु भएसंगै तीन तहको सरकार कार्यन्वयनमा रहेको छ । यस्तोमा तीन तहको सरकारले ल्याएको अनुदान आपसमा बाझिन थालेपछि योजना आयोगले अबको तीन महिना भित्रमा अनुदान नीति लागु गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाएको बताएको छ ।

त्यस्तै, राज्यले शुरु गरेका अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुग्नु, एउटै प्रकृतिका अनुदान धेरै रहनुजस्ता अन्य समस्याका कारण थप प्रभावित बन्न पुगेको आयागले स्पष्ट पारेको छ ।

योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङका अनुसार, पछिल्लो समय १५ मन्त्रालयबाट विभिन्न शिर्षकमा अनुदान वितरण भइरहेको तर उक्त अनुदानको प्रभावकारिता भने न्यून देखिरहेको छ । तसर्थ, हाल वितरण भइरहेका अनुदानमा एकरुपता तथा पारदर्शिता बनाउनका लागि उक्त अनुदान नीति लागु गर्ने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य पनि अघि बढेको गुरुङले बताए । आयोगका सदस्य गुरुङको संयोजकत्वको समितिले अनुदानसम्बन्धी नयाँ नीति निर्माणका लागि अनुदान वितरणमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न १५ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरुसँग छलफल शुरु गरेको छ ।

केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सरकारले युवा स्वरोजगारको नाममा सीधै अनुदान नदिने बताएका थिए । उनले कृषि, उद्योग तथा व्यवसायमा सीधै अनुदान दिँदा कुनै उपलब्धि नभएको बताउँदै उत्पादनका लागि आवश्यक साधनमा मात्र अनुदान दिने बताएका थिए ।

 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि संघीय(केन्द्र) सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको नक्कल गर्न थालेपछि यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीतिको आवश्यकता भएको आयोगको भनाइ छ । नयाँ प्रणाली ल्याइएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानका कार्यक्रम उस्तै प्रकृतिका पाइएमा त्यसलाई पुनरवलोकन गर्न सकिने आयोगको ठम्याई छ ।

आयोगका अनुसार, अनुदान वितरणको हालको अवस्था र त्यसमा आवश्यक नयाँ नीतिका बारेमा अनुसन्धान गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिने तयारी रहेको छ । अहिले आयोगले मन्त्रालयहरुले कुनकुन शीर्षकमा के कति अनुदान वार्षिक रुपमा दिइरहेका छन्, त्यसबारे विवरण संकलन गरिरहेको छ । राज्यको ठूलो रकम स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा र कृषि अनुदानमा वितरण भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अनुदान नीति नै निर्माण गरी आउने दिनमा अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने आयोगले बताएको हो ।

सरकारले अहिले कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै भनेर ३१ प्रकारका अनुदान दिइरहेको छ । तर, त्यसको प्रभावकारितामाथि भने सरकारी अध्ययनले नै केही समय अघि प्रश्न उठाएको थियो । कृषिक्षेत्रको विकासमा सरकारले दिँदै आएको अनुदान प्रभावकारी नभएको र यसको दुरुपयोग गरिएको तथ्य केही समयअघि एक सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो ।

यसरी, कृषिक्षेत्रमा गरिएको लगानीका बारेमा कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले कृषिको व्यवसायीकरणका लागि मूल्य शृंखलामा आधारित पूरक अनुदानमा टाठाबाठाको हालिमुहाली रहेको देखाएको थियो ।

त्यस्तै, केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सरकारले युवा स्वरोजगारको नाममा सीधै अनुदान नदिने बताएका थिए । उनले कृषि, उद्योग तथा व्यवसायमा सीधै अनुदान दिँदा कुनै उपलब्धि नभएको बताउँदै उत्पादनका लागि आवश्यक साधनमा मात्र अनुदान दिने बताएका थिए । त्यसका लागि सरकारले अनुदानसम्बन्धी नीतिमा पुनरवलोकन गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।