काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले अनाधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता तिब्रगतिमा भइरहेको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार अहिलेसम्म १ सय २५ बिघा १६ कट्ठा जमिन सरकारको नाममा फिर्ता आएको जानकारी दिइन् ।
‘अहिले सरकार अनाधिकृत व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएका जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा छ । सबै ठाउँको डिटेल आइसकेको छैन तर, विस्तारै सबै ठाउँको डिटेल आउछ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
मन्त्री अर्यालले सर्लाहीको बरहथवाबाट औपचारिक रुपमा जग्गा बदर कार्य शुरु गरेको भन्दै अब हजारौको संख्यामा फर्जीगरिएका जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने दाबी गरिन् ।
उनले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीबाहेक १३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्गमिटर जग्गा शंकास्पद देखिएकाले ती जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको समेत जानकारी दिइन् ।
मन्त्री अर्यालले २६ हजार १ सय ७६ हेक्टर जमिनको पुनः नापी, गाउँ ब्लक नापी र बिशेष नापी गरिएको बताइन् । उनले उदयपुरको बेलका नगरपालिका-३ को १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र १७ सय ८६ घरधुरीको ३३ सय कित्ता जग्गाको अनौपचारिक भूसम्वन्धको तथ्यांक संकलन गरिएको छ जानकारी दिइन् ।
‘जमिनको व्यवस्थापन कार्य निकै कठिन कार्य हो । हामीकहाँ थुप्रै जमिनहरू विभिन्न नाममा दोहन भएका छन् । त्यसलाई फर्काउने अभियानमा सरकार लागेको छ । यसमा तपाईहरूको साथ सहयोगको आवश्यक्ता छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
सरकारी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनअनुसार ३ सय ४८ विघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो श्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री अर्यालको भनाई थियो ।
त्यसैगरी गुठी जग्गा अन्तर्गत बागेश्वरी गुठी, काठमाडौं महानगरपालिकामा लक्ष्मीनारायण गुठीलगायतका अन्य क्षेत्रको गरी झन्डै १ सय ८ विघा व्यक्तिको नाममा रहेको गुठी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी मन्त्री अर्यालले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता गर्नेमाथि छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने बताइन् । जटिल विषय भएकाले अनुसन्धानमा समय लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अनुसन्धानमा कमजोरी भए अदालतले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले विधि पुर्याएर अनुसन्धान भइरहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको विषयमा अहिले मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
