काठमाडौं। विद्युत नियमन आयोगले ल्याएको विनियमावलीका कारण विगत १० महिनादेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) ठप्प भएको छ । आयोगले कानुनअनुसार पीपीए गर्नुअघि आफ्नो स्वीकृति लिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसहित अन्य निकायलाई पत्र लेखेर निर्देशन दिएपछि पीपीए ठप्प भएको हो । आयोगले ल्याएको विनियमावलीमा प्राधिकरणको असहमतिका कारण पीपीए ठप्प हुँदै आएको हो ।
पछिल्लो समय २०७६ वैशाख २३ मा विद्युत नियमन आयोग गठन भएपछि कुनै पनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन । विद्युत नियमन आयोग गठन पछि कुनै पनि आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) सम्झौता हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, विगत १० महिनादेखि विद्युत खरिद सम्झौता नहुँदा सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लिएको लक्षयसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । यस अवधिमा ६ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजना पीपीएका लागि आएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
आयोगले जारी गरेको विनियमावलीमा १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई पानीको कारण लगाउने पेनाल्टी हटाउने, शतप्रतिशत विद्यत खरिदको प्रत्याभूति दिने, ट्रन्समिसनलाइनका कारण क्षति व्यर्होनुपरेको खण्डमा प्राधिकरणले आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले पीपीए गरेका सबै आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ भएका कारण बर्षाका ५ महिनामा ९० प्रतिशत मात्रै खरिद प्रत्याभूति दिने र १० प्रतिशत प्राधिकरणलाई आवश्यक परेपछि मात्रै खरिद गर्ने अवस्था भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताएका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार यीमध्ये १० वटा आयोजना मात्रै पीपीएका लागि उपयुक्त छन् । यस्तै, पीपीए रोकिँदा विद्युत आयोजनाको समयतालिका प्रभावित भएको भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरु रुष्ट भएका छन् ।
आयोगले ‘विद्युत खरिदबिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली २०७६’ जारी गर्दै प्राधिकरणसहित अन्य निकायलाई पत्र लेखी कानुनअनुसार पीपीए अघि आयोगको स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले आफ्नो स्वीकृति लिएर मात्रै पीपीए गर्न पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनासँग पीपीए नगरेको जानकारी गराएको छ । विनियमावलीको परिच्छेद ३ को बुँदा ८ मा विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झौताको सहमतिमा आयोगले विद्युत खरिदबिक्री दर निर्धारण तथा सहमति प्रदान गरेपछि मात्रै खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताबीच विद्युत खरिद सम्झौतामा अन्तिम हस्ताक्षर हुने उल्लेख छ ।
आयोगले जारी गरेको विनियमावलीमा १० मेगावाट सम्मका आयोजनालाई पानीको कारण लगाउने पेनाल्टी हटाउने, शतप्रतिशत विद्यत खरिदको प्रत्याभूति दिने, ट्रन्समिसनलाइनका कारण क्षति व्यर्होनुपरेको खण्डमा प्राधिकरणले आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने उल्लेख छ ।त्यस्तै, प्राधिकरणले पीपीए गरेका सबै आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ भएका कारण बर्षाका ५ महिनामा ९० प्रतिशत मात्रै खरिद प्रत्याभूति दिने र १० प्रतिशत प्राधिकरणलाई आवश्यक परेपछि मात्रै खरिद गर्ने अवस्था भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताएका छन् ।
उनले भने ‘बर्खामा बढी विद्युत उत्पादन हुन्छ, यो समयमा मागको अभाव हुन्छ । हामीले खरिद गरेको विजुलीसमेत खेर जाने हुदाँ ९० प्रतिशत मात्रै ग्यारेण्टी गरेका हौं ।’ आयोगले जारी गरेको विनियमावलीले १० मेगावाटसम्मका सञ्चालनमा आएका आयोजनालाई पनि १०० प्रतिशत नै विद्युत खरिद प्रत्याभूति दिनुपर्ने भएपछि यो छलफलको विषय बनेको अधिकारीले बताए ।
यसअघि पानीका कारण विद्युत कम उत्पादन भएमा आयोजनाले प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्दै आएका थिए । अब भने उक्त पेनाल्टीको व्यवस्था खारेज गरिएको छ, जुन प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषय हो । त्यसकारण यी विषयमा पुनरावलोकन गर्न समिति गठन भएको छ’, प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘समितिले यी विषयमा टुंगो लगाएपछि मात्रै पीपीए अघि बढ्न सक्छ ।’
विनियमावलीमा उल्लेख गरेका यी विषयले प्राधिकरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै ऐनको दफा २२ अनुसार विनियममा उल्लेख गरेको विषय चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गरिदिने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै प्राधिकरणले आयोगमा पुनरावलोकनका लागि गत असोजमै पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रअनुसार २० कात्तिकमा चेतराज जोशीको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले आयोगले जारी गरेको ऐन विनियमावली लागु गर्दा प्राधिकरणलाई पर्ने असरका विषयमा छलफल गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सञ्चालनमा रहेका ५६०.७७ मेगावाटका ८० आयोजना, निमार्णाधीन अवस्थामा रहेका २ हजार ६१३.८९५ मेगावाटका १ सय २० आयोजना, विभिन्न चरणमा रहेका २८६९.३८४ मेगावाटका १ सय ३७ आयोजनासँग पीपीए सम्झौता भएको छ ।
