काठमाडौं। सरकारको समयमै कार्यसम्पादन पश्चात पनि चालु आर्थिक वर्षमा पूँजिगत बजेट कार्यन्वयनको पाटोमा सुधार देखिएको छैन । सरकारी खर्चको अभिलेख राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो ६ महीना (पुस मसान्तसम्म) मा सरकारकोे विकास खर्च निकै कमजोर रहेको छ । कार्यालयको तथ्यङ्क अनुसार गत आवको सोही अवधिको तुलनामा भन्दा पनि कम चालु आवको सोही ६ महिनामा विकास खर्च कमजोर रहेको छ ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्ममा सरकारको विकास खर्च मात्र १३ दशमलव ७२ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिमा १७ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । सरकारले यस आवमा कुल ४०८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर पहिलो ६ महीनामा मात्र ५८ दशमवल ३९ अर्ब खर्च हुनसकेको छ । यसको अर्थ सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा अझै उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको प्रष्ट देखिएको छ ।
विकास खर्च कमजोर हुनुमा सरकार नै दोषी रहेको अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ । ‘संघीय प्रणालीमा गएसँगै संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकार त दियो तर खर्च गर्न सक्नेगरी कानून, नियमावली, संस्थागत संरचना केन्द्रबाट समयमा नबनाइँदा खर्च हुन नसकेको हो,’ अर्का अर्थविद्ध अच्युत वाग्लेले बताए ।
यसरी, विकास खर्चको हालको अवस्था हेर्दा आगामी ६ महीनामा बाँकी पूँजीगत बजेट ३४९ दशमलव ६१ अर्ब खर्च हुने लक्ष्य पूरा हुन निकै कठिन देखिएको छ । बजेटको लक्ष्य पूरा गर्ने सरकारी संयन्त्रले प्रत्येक दिन १ दशमलव ९४ अर्ब, र प्रत्येक महीना ५८ दशमलव २७ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘कनिका छरेजस्तो छरियो भने सम्भव होला नत्र सरकारी लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने देखिँदैन,’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।
स्थायी सरकारको गठनसँगै पूँजीगत बजेटको कार्यान्वयनमा सुधार आउने अपेक्षा धेरैको थियो । तर, पछिल्लो २ वर्षयता त्यो सुधार देखिएको छैन । अझ यस आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनको विषयमा मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो । अर्थशास्त्री आचार्यका अनुसार स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सत्तारुढ दलकै वर्चस्व रहे पनि विकास खर्चले तीव्रता पाउन नसक्नु आश्चर्यको विषय हो । ‘बहुमत प्राप्त सरकारलाई पूँजीगत खर्च गर्न कसले रोकिरहेको छ, यो आफैमा रहस्यको विषय हो,’ उनले बताए ।
विकास खर्च कमजोर हुनुमा सरकार नै दोषी रहेको अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ । ‘संघीय प्रणालीमा गएसँगै संविधानले तीनै तहका सरकारलाई अधिकार त दियो तर खर्च गर्न सक्नेगरी कानून, नियमावली, संस्थागत संरचना केन्द्रबाट समयमा नबनाइँदा खर्च हुन नसकेको हो,’ अर्का अर्थविद्ध अच्युत वाग्लेले बताए । बजेट निर्माणका क्रममा गरिने योजना छनोटमा स्थानीय तहको अनुभव नभएको र खर्चमा पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक खरीद ऐनको स्थानीय सरकारले सुहाउँदो संस्करण विकसित नगरिँदा समेत विकास बजेट खर्चमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । केन्द्रीय स्तरमा बजेट निर्माण प्रक्रिया नसच्चाएसम्म समग्र खर्च प्रणालीमा सुधार नआउने वाग्लेको ठम्याइ रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने विकास खर्च बढाउन ठूला आयोजनालाई परेको समस्याबारे मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बताउँछन् । खर्चलाई तीव्रता दिन अर्थ मन्त्रालयमा केही दिनअघि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा आयोजना प्रमुखसँग अर्थमन्त्रीको छलफलमा दिइएका निर्देशन पूरा भए नभएकोबारे अनुगमन हुन गइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय सरकारले निर्माण व्यवसायीकै मागअनुसार सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामार्फत केही सुधार गरेको छ । तर, त्यसको नतीजा आउन अझै केही समय लाग्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेको छ, परिणाम देखिन समय लाग्छ,’ उनले बताए ।
यता, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने विकास खर्च बढाउन ठूला आयोजनालाई परेको समस्याबारे मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको बताउँछन् । खर्चलाई तीव्रता दिन अर्थ मन्त्रालयमा केही दिनअघि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा आयोजना प्रमुखसँग अर्थमन्त्रीको छलफलमा दिइएका निर्देशन पूरा भए नभएकोबारे अनुगमन हुन गइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले बताएका छन् ।
सो छलफलमा वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीति, भूमिसम्बन्धी नीति र सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाले काम अघि बढाउन कठिन भएको मन्त्रालयका सचिवहरुले बताएपछि त्यसबारे आवश्यक सहजीकरणको काम अर्थ मन्त्रालयले थालिसकेको खत्रीको दाबी छ । आयोजनामा छुट्टाइएको रकम फागुनसम्म खर्च गर्न नसक्ने स्थिति आए बजेट ‘सरेण्डर’ गर्नेसमेत अर्थ मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
