काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६÷७७ को ६ महिनामा सरकारको राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । यस ६ महिनाको अवधिमा सरकारले ६१ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्नुपर्नेमा मात्रै ३८ दशमलव ९५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जानकारी गराएको हो । यसर्थ ६ महिनाको अवधिमा लक्ष्य अनुसार राजस्व असुली गर्न सरकार असमर्थ रहेको स्पष्ट देखिएको छ ।
सरकारले चालु आवको ६ महिनामा ५ खर्ब ३७ अर्ब कुल राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा उक्त अवधिमा मात्रै ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैंया राजस्व संकलन भएको छ । पछिल्लो समय मुलुकको आयातमा आएको संकुचनको असर भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा पर्दा ६ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलनको रकम ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैंयामा सीमित रहन पुगेको छ ।
भन्सार क्षेत्रको अवस्था कमजोर भएकै कारण यस अवधिमा कुल राजस्वको वृद्धिदर अपेक्षित नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
यद्यपी सरकारले पुस महिनाको राजस्व संकलनको लक्ष्य भने प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार पुस महिनामा मात्रै सरकारले १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैंया राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर उक्त १ महिनाको अवधिमा सरकार ३ खर्ब रुपैंयाभन्दा बढी राजस्व रकम संकलन गर्न सक्षम रहेको प्रमुख शर्माले जानकारी गराएका छन् ।
सरकारले संकलन गरेको पुस महिनाको कुल राजस्व मध्ये कर राजस्वतर्फ करिब २ खर्ब ९२ अर्ब र गैरकर राजस्वतर्फ ४१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी, आन्तरिकतर्फ ८१ अर्ब रुपैयाँ मासिक लक्ष्य निर्धारण गरिएकामा ७५ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको विभागले बताएको हो । ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय कार्यालय दुवैको संकलन लक्ष्यभन्दा कम रहन गएपछि यसको असर समग्र राजस्व संकलनमा परेको छ ।
चालु आवको लागि सरकारले कुल ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैंया राजस्व संकलनको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । पुस महिनाको राजस्व असुलीको लक्ष्य पुरा भएपनि विगत ६ महिनादेखि नै सरकारले लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन गरिरहेको अर्थ मन्त्रायको भनाई छ । सरकारले यस आवको राजस्व असुलीको लक्ष्य प्राप्त गर्न अझैपनि ६१ दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनुपर्ने देखिएको छ ।
विगतको इतिहास हेर्दा वार्षिक औसत २० देखि २२ प्रतिशतका दरले राजस्व वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । तर यस चालु आवमा भने सरकारले ३० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । पुसको महिनाको लक्ष्य पूरा भएपनि सरकारमाथि आगामी महिनाका राजस्व संकलन र लक्ष्यको पुरानो अन्तर कसरी कम गर्ने भन्ने चिन्ता यथावत रहेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको राजस्व संकलन करिब ९२ प्रतिशत छ । ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमान गरिएभन्दा थोरै राजस्व बुझाएका विभागले जानकारी गराएको हो ।
पुसमा नेपाल टेलिकमले ३ अर्ब २२ करोड र एनसेल प्रालिले ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व बुझाएका छन् । यसैगरी, एनसेलले ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाभकर सरकारलाई बुझाएको छ ।
भन्सारतर्फ पुसमा ३६ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखिएकामा ३० अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । गैरकरतर्फ सरकारले पुसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ असुली गरेको विभागले स्पष्ट पारेको हो ।
सरकारी लक्ष्य भेटाउनकै लागि नेपाल आयल निगमबाट मंगलबार नै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको छ । यसैगरी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि ६ महिनामा २ अर्ब रुपैयाँ ब्याज बुझाएको छ भने सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पनि यस अवधिमा कुल १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएको छ । नेपाल बैंकले सो अवधिमा ५० करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले १ अर्ब ५० करोड र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीले ६६ करोड रुपैयाँ लाभांश बुझाएका छन् ।
भन्सार क्षेत्रको अवस्था कमजोर भएकै कारण यस अवधिमा कुल राजस्वको वृद्धिदर अपेक्षित नभएको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।
‘आयातमा आएको गिरावटका कारण नै समस्या भएको हो’, मन्त्रालयका राजस्व प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयको आन्तरिक राजस्वतर्फको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर ठीक भए पनि भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको आयात ६ दशमलव ९ प्रतिशतले घटेकाले त्यसको असर राजस्व संकलनमा परेको छ’
विगतको इतिहास हेर्दा वार्षिक औसत २० देखि २२ प्रतिशतका दरले राजस्व वृद्धि हुने गरेको पाइन्छ । तर यस चालु आवमा भने सरकारले ३० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हासिल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । पुसको महिनाको लक्ष्य पूरा भएपनि सरकारमाथि आगामी महिनाका राजस्व संकलन र लक्ष्यको पुरानो अन्तर कसरी कम गर्ने भन्ने चिन्ता यथावत रहेको छ । पछिल्ला ५ महिनामा राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नहुँदा ८४ अर्ब रुपैयाँको अन्तर पुगिसकेको छ । सुरुका केही महिनामा अन्तः शुल्क शून्य हुँदा त्यसको असर राजस्वमा परेको थियो, तर अहिले त्यस क्षेत्रमा भने राम्रो संकेत देखिएको अर्थ मन्त्रनलयको ठम्याई छ ।
यता,आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिनोदबहादुर कुँवरले भने आन्तरिकतर्फ २५ प्रतिशत भन्दा बढीको राजस्व वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन् ।
‘गत कात्तिकमा सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गरेसँगै मंसिरपछि आन्तरिक बजारमा अन्तःशुल्क संकलन राम्रो देखिएको छ । यसले उद्योगको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत बढाउने भएकाले आन्तरिकतर्फको राजस्वमा केही वृद्धि हुने संकेत देखिएको छ’, उनी भन्छन् ।
त्यस्तै सरकारले ३५ प्रतिशत आयकर बढाउने लक्ष्य राखेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रको कमजोर वृद्धिदर भने निकै बोझको विषय बनेको महानिर्देशक कुँवर बताउँछन् । यस्तै,विभागले पुरानो अन्तर घटाउन अब बजार अनुगमन, कर परीक्षण र अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी गरेको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
