काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलगायत नियामक निकायले एकलौटी निर्णय गर्न नपाउने भएका छन् । सरोकारवालाको हक सुनिश्चित गर्दै विद्युत नियमन आयोगले ‘सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन निर्देशिका २०७६’ जारी गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका अन्य थुप्रै नियामक निकायले एकलौटी निर्णय गर्दा यसले ठूलो असर पारेको थियो । उक्त विषयलाई ध्यानमा राख्दै आयोगले निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।
आयोगले ऐन, नियमावली बमोजिम गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइको प्रस्तावना कार्यलाई सरल, व्यवस्थित, एकरुपता कायम गर्नुका साथै सरोकारवालाको जानकारी पाउने हक स्वच्छ, निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न लागेको हो । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशिका जारी गर्ने लागेको आयोगले जानकारी गराएको छ ।
अब जारी गरिने निर्देशिकामा ठूला आयोजनाको पीपीए गर्दा, विद्युत महसुल निर्धारण गर्दा, ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन जोड्दा वा हटाउँदासमेत सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्ने छ । यसबाहेक आमजनतासंग प्रत्यक्ष आवद्ध रहेका अन्य त्यस्ता थुप्रै निर्णयमा समेत आमजनताको राय-सुझाव लिने प्रावधान रहने छ ।
विगतमा विद्युत प्राधिकरण, नियमन आयोगलगायत अन्य नियामक निकायले गर्ने एकलौटी निर्णयले जनता प्रभावित हुँदै आएका छन् । तसर्थ निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र समावेशिताका लागि निर्देशिका आवश्यक परेको हुँदा उक्त निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भएकाे विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताएका छन् ।
‘मुलुकमा जलविद्युत क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष रुपमा २ करोड ७० लाख जनता जोडिएका छन भने अप्रत्यक्ष रुपमा समेत थुप्रै आवद्ध रहेका छन्’, अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘त्यसैले एकलौटी निर्णयले यी सबै जनतालाई मर्का पार्दछ । हामीले आमजनताको हितका लागि पनि सोच्नु उत्तिकै आवश्यक छ । त्यसकारण जनताको पक्षमा निर्णय गर्न जनता नै समावेश हुनुपर्ने जरुरी छ ।’
अब जारी गरिने निर्देशिकामा ठूला आयोजनाको पीपीए गर्दा, विद्युत महसुल निर्धारण गर्दा, ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइन जोड्दा वा हटाउँदासमेत सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्ने छ । यसबाहेक आमजनतासंग प्रत्यक्ष आवद्ध रहेका अन्य त्यस्ता थुप्रै निर्णयमा समेत आमजनताको राय-सुझाव लिने प्रावधान रहने छ । अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आयोगले आगामी दुई साताभित्र निर्देशिका पारित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । हाल विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ मस्यौदामा सरोकारवालाहरुसँग रायसुझाव र प्रतिक्रिया संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ ।
आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा आयोगले यो निर्देशिका बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सक्ने प्रावधान निर्देशिकामा समावेश हुने भएको छ । आयोगले विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने, विद्युत खरिद दर निर्धारण गर्ने जस्ता विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था समावेश हुने आयोग स्वयंमले स्पष्ट पारेको हो ।
यद्यपी, आयोग गठनपूर्व प्रचलनमा रहेको विद्युत खरिद दरलाई नै कायम राखी विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ को विनियम ८ को उपविनियम (२) र उपविनियम (३) अनुसारको विद्युत खरिदबिक्री दर कायम रहेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ आवश्यक नपर्ने विषय निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको समेत आयोगले जानकारी गरायो ।
त्यस्तै, प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न, विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित अन्य विषय र आयोगले आफ्ना अधिकार र काम काबाहीसंग सम्बन्धित उपयुक्त ठानेका अन्य विषय सार्वजनिक सुनुवाइमा गर्न सक्ने व्यवस्था रहने छ ।
आयोगले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था समेत निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा, कानुनबमोजिम गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने विषयमा, कुनै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपनीयता वा सुरक्षामा प्रतिकुल असर पर्ने विषयमा, शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पर्ने वा अनुसन्धान एवं छानबिन प्रक्रियालाई प्रतिकुल असर पर्ने विषयमा भने सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नमिल्ने निर्देशिकामा समावेश रहने आयोगको भनाई छ ।
