वैदेशिक सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन र एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड’ तयार पारेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर वैदेशिक सहायता लिन खोजेपछि सरकारले कडाईका साथ उक्त मापदण्ड तयार पारेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को पुस १४ गतेको बैठकले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सो मापदण्ड स्वीकृत गरेको अर्थ मन्त्रालयका अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी न्यायोचित र सन्तुलन गर्न सो सम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको पनेरु बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता, सरकारका नीति तथा प्राथमिकताका आधारमा प्रतिफल पाउने क्षेत्रमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको सिफारिशमा त्यस्ता क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्न मापदण्ड तयार गरिएको नेपालले जानकारी गराएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचना अनुरुप विकास सहायता प्रणाली रुपान्तरण गरी प्रादेशिक सन्तुलन र समन्यायिकताको सिद्धान्तअनुरुप विकास सहायता उपयोग गर्न यो मापदण्ड निकै महत्वपूर्ण रहनेछ ।
ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पिउने पानी, दिगो विकास, सरसफाइ, गरीबी निवारण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनजस्ता क्षेत्रमा बाह्य ऋण तथा अनुदान आवश्यक परे प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई सिफारिश लिन सक्नेगरी मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा यस्तो मापदण्ड नबन्दा त्यस्ता आयोजनाका लागि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत केही प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी दातृ निकायसँग सहयोग माग्न थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ठहर छ ।
दातृ निकायले समेत आफ्नो इच्छा अनुसार चासो देखाउन थालेपछि सरकारलाई त्यस्तो खालको मापदण्ड बनाउन दबाब पर्दै आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाई छ ।
‘संविधानले वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहहरुले वैदेशिक सहायताका लागि चासो राख्नु अस्वाभाविक थियो, मापदण्डपछि अझ स्पष्ट भएको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले बताए । उनका अनुसार, राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी मात्र अन्तराष्ट्रिय विकास सहायता स्वीकार गर्नेगरी सरकारले गत जेठमा ‘अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति २०७६’ ल्याएको थियो ।
वैदेशिक सहायतामा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कस्न नहुने संघियता विज्ञहरुको ठम्याई छ । संघीय सरकारले तल्लो तहका लागि विकास साझेदारहरुकसँग वैदेशिक सहायता माग गर्दा अन्तरप्रदेश र उप–राष्ट्रियस्तरका ठूला परियोजना एवम् कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । विज्ञहरुका अनुसार स्थानीय सरकारका संख्या बढी भएकाले वैदेशिक सहायताको खण्डीकरण हुने चुनौती अहिले पनि देखिएको छ । यसमा सरकारले ध्यान निकै ध्यानपूर्वक सोच्नुपर्ने उनीहरुको बुझाई रहेको छ ।
