काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जमिन चक्लाबन्दीका लागि नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । हाल मन्त्रालयले चक्लाबन्दीका लागि विभिन्न विषयमा छलफल गरिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार पछिल्लो समय मन्त्रालयले विभिन्न ३ तरिकाको चक्लाबन्दी कार्ययोजनामा छलफल गरिरहेको छ ।
नेपालमा चक्लाबन्दीको नीति नभएको होइन । २०६१ सालको नीतिमा चक्लाबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । नीतिमा भए पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।
चक्लाबन्दी गर्दा सबैको जग्गा मिसिने र त्यसको सही तर्जुमा नक्सा नहेरेसम्म थाहा नहुने भएकाले यसमा केही समस्या परेको केसी बताउँछन् । ‘केही सहकारीले चक्लाबन्दी गरेरै कृषि गरे पनि यो त्यती सहज छैन । स-सानो जग्गाका लागि मानिसहरु लडाईं गर्छन् । नक्साबाहेक बाहिर आफ्नो जग्गा नदेखिने हुँदा मानिसहरु सहजै चक्लाबन्दीमा आउन चाँहदैनन्,’ केसीले चाणक्यपोष्टसँग भने ।
कृषि क्षेत्रमा पर्ने जमिन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न नपाईने, कृषि जमिनमा खेती नगर्ने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने अनुदान, सुविधा र सहयोगमा कटौती गरी सरकारले थप कर लगाउन सक्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
हाल चक्लाबन्दीका लागि ३ मोडलमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ । मन्त्रालयमा ‘ल्याण्ड बैंक’, ‘लिजिङ’ र सामूहिक चक्लाबन्दीको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
१. ल्याण्ड बैंकः यो मोडल हालसम्म नेपालमा प्रयोगमा आएको छैन । कृषि जमिन चक्लाबन्दीका लागि यो नयाँ योजना हो, जसमा स-साना टुक्रा जग्गाहरु बैंकमा पैसा डिपोजिट गरे जसरी जम्मा पारिन्छ ।
जग्गा धनीले आफ्नो जग्गा ल्याण्ड बैंकमा राखेर पैसा निकाल्न पाउँछन् । त्यो जग्गालाई एकमुष्ट बनाएर ल्याण्ड बैंकले कृषि व्यवसायीलाई दिने छ । जग्गा लिने व्यवसायीले त्यस जग्गाको मूल्य तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
२. लिजिङः यो जग्गा लिने मोडल हो, जसमा सरकारले कृषि नगरी बाँझो राखिएका जमिनलाई लिजमा लिने गर्दछ र त्यसलाई कृषि व्यवसायीलाई कृषि कार्यका लागि लिजमा दिने गर्छ । यसरी चक्लाबन्दी गरेर कृषि उपजका लागि प्रयोगमा ल्याइने जमिनले कृषिमा आत्मनिभर बनाउन सहयोग पर्याउने केसीको भनाइ छ ।
३. सामूहिक चक्लाबन्दीः सामूहिक चक्लाबन्दी भन्नाले सरकारले कृषि जमिन तोकेको क्षेत्रफलमा ज–जसको जग्गा भए पनि उनीहरुले एउटै खेती (बाली) लगाउनु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन हुने एउटै बालीले त्यसको उत्पादकत्व बढ्ने र अभाव हुने संभावना कम हुने गर्छ ।
भू-नीतिमा कृषि जमिनको व्यवस्था
भूमि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७२ भू-नीतिमा भूमिलाई ११ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । यस अघि भू-नीति २०६९ मात्र रहेको थियो । त्यसैलाई परिमार्जित गर्दै सरकारले नयाँ भू-नीति ल्याएको हो । पुरानो भू-नीतिमा चक्लाबन्दीको विषय सामेल भए पनि त्यो लागू हुन सकेको थिएन । यो पटक भने सरकारले विभिन्न भागमा जमिनलाई वर्गीकरण गरेको छ ।
भूमि मन्त्रालयले कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र, नदी तथा ताल-तलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र, निर्माण सामग्री (ढुंगा, बालुवा, गिट्टी) उत्खनन् क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी ११ प्रकारमा भूमि वर्गीकरण गरेको छ ।
यसरी ११ वटा मध्ये कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत उच्च पहाडी भेगका जग्गालाई मूल्यवान जडिवुटी, फलफूल, पशुपालन एवं चरन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने भनिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएका जग्गालाई व्यवसायीक कृषि कार्यमा प्रोत्साहन गर्न चक्लाबन्दी सम्बन्धि मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने भू-उपयोग नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा पर्ने जमिन लगातार ३ वर्षसम्म बाँझो राख्न नपाईने, कृषि जमिनमा खेती नगर्ने जग्गाधनीलाई सरकारले दिने अनुदान, सुविधा र सहयोगमा कटौती गरी सरकारले थप कर लगाउन सक्ने जस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
