काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र उद्योगी व्यवसायीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार र व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाउन थप सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको देशको समग्र आर्थिक स्थिति र उद्योग व्यवसायमा तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारका सचिवहरुसँगको अन्तरक्रियामा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा आपसी विश्वासका साथ सहकार्य बढाउँदै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सरकारको नीति कार्यान्वयन तह र उद्योगी व्यवसायीबीच विश्वासको वातावरण बनाउन बनाउनुपर्ने बताए । निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्या वा आन्तरिक बजारमा माग संकुचनले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने नकारात्मक असरलाई समयमै पहिचान गरी समाधानका उपाय अघि सार्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
निर्यात वृद्धि सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई थप लगानीका लागि उत्पे्ररित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । उद्योग विभागमा रहेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउन अध्यक्ष मोरले सचिव समक्ष आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी सचिवहरूले अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या तथा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि थप सहकार्यको आवश्यकता महसुस भएको बताएका छन् । अर्थ सचिव राजन खनालले पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा माग सृजना गर्ने, कानुनको सुधारमार्फत् लगानीको वातावरण बनाउने, मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिने विषयमा मन्त्रालय प्रोएक्टिभ भएर काम गरिरहेको छ ।
उद्योगहरू आत्मनिर्भर हुनुपर्ने तथा लगानी संकटमा नजाओस् भन्नेमा व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्छ । लगानी विविधीकरण गर्न आवश्यक छ । सरकारका तर्फबाट बजारमा माग बढाउन ठूला गेमचेञ्जर परियोजनाको काम तीव्र पार्ने गरी काम भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले समग्र आर्थिक सुधारको प्याकेज र शासकीय सुधारको प्याकेज लागू गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रको दिगो सुधार हुनसक्छ । यसका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
वाणिज्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भर्खरै भारततर्फ पाम आयलको निर्यातमा अवरोध देखिना साथ मन्त्रालयले अग्रसरता लिएर समाधानको प्रयास थालेको छ । यतिबेला चीन तर्फको पारवहन सुविधा उपयोग गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्छु । निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन निकासी गृह निर्माणलाई गति दिएको, कार्गोका लागि विराटनगर र भैरहवा पनि खुला गरिएको तथा भारततर्फ जलमार्ग उपयोगका सम्बन्धमा छिट्टै सम्झौता हुनेछ ।
परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागीले निर्यात व्यापार र पर्यटन अभिवृद्धिका लागि कूटनीतिक निकायहरूलाई परिचालन गरिएको छ । यसैगरी सगरमाथा संवादमार्फत् ऊर्जा र सम्रग विकासलाई जोडेर ग्रिन इकोनोमी निर्माणका लागि रोड म्याप बनाउन सघन सहकार्य आवश्यक रहेको छ ।
श्रम सचिव विनोद केसीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रयास भइरहेको छ ।
लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले वातावरणीय मापदण्डका नाममा निजी क्षेत्र मात्र नभएर सरकारका विकास निर्माण समेत प्रभावित भइरहेकाले यसको नीतिगत सुधारका लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । निजी लगानीमैत्री वातावरण सृजनाका लागि अन्तर मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनु पर्नेछ ।
उद्योग सचिव दिनेश भट्टराईले उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताका लागि मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । अर्को कुरा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको प्रभावकारिता बढाउने, वातावरणीय मापदण्डमा लचकताका लागि प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
त्यसैगरी, अन्तरक्रियाको संक्षेपीकरण गर्दै परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हरि भक्त शर्माले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने समय आएको, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नु पर्ने, भूमि हदबन्दीमा अहिलेका गलत नीति सुधार हुनुपर्ने र उद्योग क्षेत्रले अघि सारेका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न उदार नीति तथा नियमावली बनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गर्न सचिवहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
परिसंघका उपाध्यक्षहरू विष्णु अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, निर्वाण चौधरी, विरेन्द्रराज पाण्डे, कृष्णप्रसाद अधिकारीले उद्योग तथा लगानी विस्तारका विषयमा प्रस्तुति गर्दै औद्योगिकीकरणको वातावरण बनाउन तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरू अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।
