काठमाडौं । जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सरकारी र निजी जलविद्युत आयोजनालाई विभेद गरेपछि निजी जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
सरकारले अघि बढाएका जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा रेटिङ गर्नु नपर्ने, सुरुमै जनताले सेयर पाउनेलगायतका सुविधा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई दिइएको छैन । तर, सरकारले जनताको जलविद्युत आयोजना भन्दै धेरै प्रकृयामा सरलिकृत गरेको छ ।
हाल उत्पादन भएको करिब १ हजार ५० मेगावाटमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात करिब ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको निजी क्षेत्रले आफ्ना समस्यालाई हेरेर आगामी वर्षको बजेट आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई छुन सकेन ।
निजी क्षेत्र मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु सरकारले बजेटमा विगतकै कामलाई निरन्तरता दिनु, नयाँ कार्यक्रम नल्याउनुले ऊर्जाको महत्वलाई नबुझेको बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षको बजेटसमेत कम र निजी क्षेत्रको मुद्दाको कुनै सुनुवाई भएको छैन ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन् ‘६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको र ७ खर्ब लगानीमा ३५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिरहेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको छ ।’
सरकारले खुल्ला अर्थतन्त्रको विपरित निजी क्षेत्रका जलविद्युतलाई नियन्त्रण गर्ने गरी बजेट ल्याएको निजी क्षेत्रको बुझाई छ ।
इप्पानले मूल्यवृद्धि र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) स्थितर हुँदा मारमा परेको भन्दै व्याजदर ९ प्रतिशत ननाघ्ने गरी व्यवस्था गर्न, स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि एक द्वार प्रणालीबाट सेवा दिन, वन र जग्गा प्राप्तिको मुद्दा सम्बोधन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
चालू वर्षको भन्दा कम बजेट
आगामी वर्ष २०७६/०७७ का लागि उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने ऊर्जा क्षेत्रको बजेट ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन अगामी वर्षको लागि चालू आबको तुलनामा कम हो ।
निजी क्षेत्र मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु सरकारले बजेटमा विगतकै कामलाई निरन्तरता दिनु, नयाँ कार्यक्रम नल्याउनुले ऊर्जाको महत्वलाई नबुझेको बताउँछन् ।
उत्पादन दोब्बर, प्रदेशमा आयोजना
आगामी वर्ष माथिल्लो तामाकोशी र रसुवागढीलगायतका निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई कम्तीमा एक हजार मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने छ ।
बजेटमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा दुई ठूला जलविद्युत तथा सौर्य आयोजनाहरूको विकास गर्ने उल्लेख छ ।
जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायुलगायतका नविकरणीय उर्जाको उपयोगबाट उर्जाको पहुँच कम भएका प्रदेश नं २, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशलाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
१८ आयोजनाहरूको निर्माणबाट ३५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा सबैभन्दा कम कर्णालीमा २७.०३ प्रतिशत प्रदेश-२ मा ७९.७७ र सुदूरपश्चिममा ५८.९ प्रतिशतमा मात्र विद्युतको पहुँच छ ।
ठूला आयोजनालाई दिइएको बजेट
बजेटमा बुढीगण्डकी आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड, तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि ८ अर्ब ९० करोड, तामाकोशी–५ को लागि १ अर्ब ८५ करोड र बुढीगंगा जलविद्युत्त आयोजनाको लागि २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान सञ्चालन गरी माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, त्रिशुली ३ बी, सान्जेन, माथिल्लो सान्जेन, फुकोट कर्णाली र किमाथाङ्का लगायत १८ आयोजनाहरूको निर्माणबाट ३५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
तमोर जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको बजेटमा दुधकोशी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड र उत्तरगंगालगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको लगानीको ढाँचा यकिन गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण विधि तय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने तथा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत लगानीका वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
प्रशारण लाईन
उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत एवं द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आन्तरिक प्रसारण एवं वितरण लाईन निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण प्रणालीहरूको विस्तार तथा सुदृढीकरण गर्ने तथा ढल्केबार, हेटौंडा, र ईनरुवामा निर्माणाधीन सवस्टेशनहरू निर्माण सम्पन्न गर्ने । नेपालमा पहिलो पटक ४०० केभी प्रणालीमा आधारित ढल्केबर सवस्टेशन संचालनमा ल्याइने, बुटवलदेखि गोरखपुर र गल्छी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा र नदी वेसिनका आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाईन निर्माण शुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
निजी जलविद्युतमा सरकारको वेवास्ता
निजी क्षेत्रबाट अहिले करिब ६ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । साथै, १५ हजार मेगावाट बराबरको सर्भे लाइसेन्स पनि निजी क्षेत्रसँगै छ । अध्ययन सकेर निर्माणमा गरेका आयोजनाको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट बराबर छ । तर, २ हजार ८ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना वित्तिय व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका छन् ।
‘निजी क्षेत्र निकै उत्साही भएर ऊर्जामा लगानी गर्न अघि सरेको थियो । तर, सरकारले अब लगानी नगर भनेको छ’ ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने ।
सरकारले नै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बैंकहरूले निजीको सट्टा सरकारी आयोजनामा लगानी गर्ने अवस्था आउने भएकोले ऋणसमेत जुटाउन गाह्रो हुने निजी क्षेत्र बताउँछन् ।
निजी क्षेत्रले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउनका लागि हम्मेहम्मे परिरहेको बेला सरकारले ‘लोकप्रियता’ का लागि ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ अर्थात जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम ल्याएको निजी प्रवद्र्धकको गुनासो छ ।
सरकार आयोजना बनाउन सक्दैन
सरकारी निकाय संलग्न भएर निर्माण भएका अधिकांश आयोजनाको लागत र समय दोब्बर भएका धेरै उदाहरण छन् । यद्यपी सरकारले आफ्नो ५१ प्रतिशत र जनताको ४९ प्रतिशत रहने गरी जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम घोषणा गरियो ।
यसबाट ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाटका १९ आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर यो लोकप्रियताको लागि मात्र हुनु हुँदैन ।
जनताको जलविद्युतमार्फत अघि बढ्ने आयोजनालाई निजी क्षेत्रको भन्दा विशेष छुट दिएपछि भने निजी क्षेत्र ससंकित भएको छ । सरकारले वितगमा जलविद्युतका निजी प्रवद्र्धकलाई दिने घोषणा गरेको प्रति मेगावाट ५० लाख, पोष्टपेड रेटलगायत सुविधा रोकेको छ ।
सरकारले नै जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा बैंकहरूले निजीको सट्टा सरकारी आयोजनामा लगानी गर्ने अवस्था आउने भएकोले ऋणसमेत जुटाउन गाह्रो हुने निजी क्षेत्र बताउँछन् ।
अहिलेको सरकारले बोलीमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने भनेपनि नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा जलविद्युत् आयोजनामा निजी क्षेत्रको लागि ढोका बन्दै गर्दै जान थालेको सरोकारवालाहरुको बुझाई छ ।
पछिल्लो समयमा आयोजनामा चाहिने विष्फोटक पदार्थमा सरकारकै भरपर्नु पर्ने, वातावरण अध्ययन सकेपछि वनको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाई हुनु, विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको जिम्मा लिएपनि निर्माण ढिलाई गर्नु, स्थानीय सरकारको जलविद्युत् आयोजनालाई अवरोध गर्ने क्रम जारी रहनुले निजी क्षेत्रको लागि ऊर्जामा लगानी कठिन बन्दै गएको छ ।
भेनेजुएला पथमा सरकार ?
भेनेजुएलामा सन् १९९८ मा सरकारले तेल उद्योगलाई सरकारीकरण गरेर समाजवादतर्फ जाने भन्दै निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएपछि तेलको मूल्यमा उच्च गिरावट आएसँगै अर्थतन्त्र टाट पल्टेको थियो ।
गरिबका लागि सेवा सुविधा, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्र निःशुल्क गराएर जनमुखी कार्यक्रम अघि बढाएको भेनेजुएलाको जस्तै पथमा वर्तमान सरकार लागेको र जनताको जलविद्युत् त्यसकै उपज भएको भन्दै यसको आलोचना सुरु भएको छ ।
