काठमाडौं । लामो समयदेखि व्यवसायीले माग गर्दै आएको वातवरणिय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) सम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन हुने भएको छ । यसअघि २५ करोडभन्दा बढीको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रुपमा ईआइए गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब यसको सीमा बढाउदै २ अर्ब पुर्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
उद्योगी र व्यवसायीले २५ करोडको सीमालाई बढाउन सरकारलाई पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका थिए । सोही अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई २५ करोडको सीमालाई बढाएर २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन लिखित प्रस्ताव गरेको हो ।
अहिले एउटा मेशिनसम्म पनि २५ करोड रुपैयाँमा ल्याउन सकिँदैन । अहिले सामान्य उद्योग पनि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा २५ करोडको सीमाले लगानीकर्तालाइ निरुत्साहित बनाएको उद्योगीले बताउँदै आएका थिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ पनि आफूहरुले महासंघको तर्फबाट २५ करोडको सीमा अत्यन्तै पुरानो भएको र यसको संशोधनको लागि पटकपटक आग्रह गरेको बताउँछन् ।
‘२५ करोडको सीमावाला ऐन २० औं वर्ष पुरानो हो । त्यस बमोजिम काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको थियो । त्यो सीमा बढाएर २ अर्ब बनाउनुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार आग्रह गरेका हौं । यो अहिले ऐनमा सम्बोधन भएको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो,’ उनले भने ।
अहिलेको प्रावधानले व्यवसायीलाई हैरान बनाएकाले त्यसलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘अहिलेको अवस्थामा २५ करोड लगानीमा मझौला उद्योग त स्थापना गर्न नसकिने अवस्था छ । त्यति लगानीमा ठूलो उद्योग स्थपना गर्ने कुरै छोडौं, त्यसैले यो सीमा बढाएर २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन वातावरण मन्त्रालयलाई लिखित पत्राचार गरेका छौ’ उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
यस विषयमा वातावरण मन्त्रालय पनि सहमत रहेको उनको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा २५ करोडको सीमाले लगानीकर्तालाइ निरुत्साहित बनाएको उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीमा अनुसार वातावरण ऐन आइसकेको र नियमावली बन्दै गरेकाले यही बेला २ अर्बको सीमा राख्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको हो ।
यद्यपि ऐन बने पनि नियमावली बनाउन ढिलो भएका कारण अहिले ईआइए गर्नेदेखि लिएर नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने, पूँजी थप गर्ने जस्ता कामहरु बन्द भएको उद्योगीहरुको गुनासो रहेको छ । उनीहरुको ऐन र नियमावली सँगसँगै बनाउँदा काम गर्न सहज हुने बुझाई छ ।
‘अहिले नियमावली नआएका कारण ईआइए हुँदैन । उद्योगहरुको दर्ता प्रक्रिया पनि रोकिएको अवस्था छ । पूँजीवृद्धि गर्न पनि समस्या भइरहेको छ । ऐन र नियमावली सँगैसँगै बनायो भने यस्तो समस्याबाट हुदैनथ्यो कि’, उद्योगी अञ्जन श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन् ।
सरकारले जुनसुकै ऐन कानुनहरुको व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा हुने ढिलाईले समस्या हुने गरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ ।
