काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण पौने २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को ८ महिना (साउन-फागुन) सम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
चालु आवको ८ महिनामा मात्रै सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ४१ अर्ब ९४ रुपैयाँले बढेको छ । गत असार मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋण फागुन मसान्त्म आइपुग्दा २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा ४६.९१ प्रतिशत पुगेको हो । कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्त्सम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड र वाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जीडीपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २३.०६ प्रतिशत र बाह्य ऋण २३.८५ प्रतिशत छ ।
सरकारले लक्ष्य अनुसार आम्दानी बढाउन नसक्दा दैनिक खर्च धान्नका लागि पनि ऋण लिनु पर्ने अवस्था छ । आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भए पनि सरकारले अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
सरकारले फागुन मसान्तसम्म ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउँदा ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आम्दानीले सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानी गर्न नपुग्ने भएपछि सरकारले ऋण तिर्नका लागि नै ऋण लिइरहेको हो ।
८ महिनामा उठायो ३ खर्ब ३४ अर्ब ऋण
सरकारले चालु आवको ८ महिनामा ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६१.१७ प्रतिशत हो । सरकारले फागुनसम्म २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड आन्तरिक र ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ वाह्य ऋण लिएको हो ।
सरकारले चालु आवका कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जसमा ३ खर्ब ३० अर्ब बराबर आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब बराबर वाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
पूँजीगत खर्चभन्दा ऋण तिर्न अढाई गुणा धेरै खर्च
चालु आव ८ महिनामा सरकारले सार्वजनिक ऋणको सावाँब्याज तिर्न २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार फागुनसम्म सरकारले १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ साँवा र ४२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार ८ महिनामा आन्तरिक ऋणको १ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड साँवा र ३६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ । त्यस्तै, वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ३० अर्ब २७ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ५ अर्ब ७७ करोड खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले ८ महिनमा ऋणको साावा ब्याज तिर्न खर्च गरेको रकम सोही अवधिमा भएको पूँजीगत खर्चको तुलनामा झण्डै तीन गुणा धेरै हो । महालेखा नियन्त्रकका अनुसार फागुनसम्म पूँजीगत खर्च ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनी वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको हो ।
सरकारले चालु आवमा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि पूँजीगत बजेटभन्दा धेरै रकम छुट्याएको छ । सरकारले चालु वर्षका सार्वजनिक ऋण तिर्न लागि ४ खर्ब २ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । जबकि, पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
