काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर सेवा सुविधा दिइने वा नदिइने भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्व विशिष्टलाई सेवासुविधा दिनका लागि अहिले कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको, अदालत, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसदीय समितिहरुलेसमेत कानुन बनाएर सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएका कारण यो कानुन बनाउन लागिएको बताएका हुन् । यस्तो सेवासुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषमा अतिरिक्त भार नपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री लेखकले विधेयकको मस्यौदा पेस गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरुको गरिमा र मर्यादा अभिवृद्धि होस् तथा नागरिक स्वीकार्यता राज्यको सक्षमताबीचमा सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत रहेको बताए ।
जनताले तिरेको कर जनताका प्रतिनिधिले तयार गरेको कानुन बमोजिम खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने स्थापित मान्यता रहेकामा सोही मान्यताअनुसार नै गर्ने भन्ने सरकारको धारणा रहेको उनले बताए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अदालतका फैसला र विगतका निर्णय एवं जनताको भावना, सञ्चार जगत्ले बिना कानुन यस्ता सेवा सुविधा दिन नहुने गरेको खबरदारीलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरेको हो । आगामी दिनमा सरकारले पेस गर्ने मस्यौदामा संसद्ले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन सरकारले गर्नेछ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।
